बाजुरा : तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका यहाँका नागरिकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई न्यायको अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । शान्तिसम्झौता भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै न्यायका पक्षमा कार्यरत सबैले पीडितका लागि प्रभावकारी काम गर्नुेपर्ने सुझाव दिएका हुन् । तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट पीडित भएका नागरिकको अवस्था बुझ्न शनिबार यहाँ आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग स्थानीयले द्वन्द्व पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि निर्दोषको हत्या गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता पारिएका, घाइतेको अवस्था र उनीहरूको जनगुनासासहित सुझाव सङ्कलनका लागि यहाँ पुगेको आयोगको टोलीलाई दशवर्षे द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते पार्नेलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनेतर्फ काम गर्न स्थानीय मदन रोकायाले आग्रह गरे । उनले द्वन्द्वकालमा भाइको हत्या भएको भन्दै सरकारले बनाएका विभिन्न आयोगमा उजुरी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
पीडितको घाउलाई कोट्याएर फेरि बल्झाउनुभन्दा मलम लगाउने गरी न्याय दिलाउनेतर्फ काम गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई रोकायाले आग्रह गरे । पीडितको गुनासो तथा अवस्था बुझ्न आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित जुना बोहराले श्रीमान्लाई यातना दिएर बेपत्ता पारिएको तथा देवरको हत्या गरिएको विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिँदा पनि हालसम्म कुनै खोजी नभएको गुनासो गरे ।
जिल्लामा राज्य र माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाको हालसम्म यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन । तत्कालीन सरकारले बनाएको स्थानीय शान्ति समितिमार्फत द्वन्द्वपीडितका नाममा अन्य कारणले मृत्यु भएकालाई पनि रु १० लाख रकम दिइएको पीडित गङ्गा थापाले बताए । वास्तविक पीडितले भने हालसम्म राहत र न्याय नपाएका उनको भनाइ छ । उनीसहित स्थानीयले मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सञ्जाल गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन समयमा लुटपाट, चोरीका घटनाभन्दा हत्याका बढी भएका स्थानीयको भनाइ छ ।
जिल्लामा ५२ जना द्वन्द्व पीडितले उजुरी दिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर रावलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कुनै उजुरी नपरेको बताउँदै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापमा ५२ जना पीडितले उजुरी दर्ता गरेका जानकारी दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले द्वन्द्वपीडितको विवरण पूर्ण रूपमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । राजनितिक दबाब वा विविध कारण मृतकको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नभएको हुनसक्ने भन्दै यसमा आयोगले पुनःपहल गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कानुनी मामिला विभाग प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बेपत्ता आयोगमा एक हजार १०० उजुरी परेका बताए । उनले आयोगद्वारा ७८ प्रतिशत द्वन्द्वपीडितको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै करिब १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए । देशभरि द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको तथ्याङ्क स्थानीय निकायसँग नभएको कानुनी मामिला विभाग प्रमुख काफ्लेले बताए । यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितका लागि कुनै नीति ल्याइएका छैन भने नौवटै पालिकामा द्वन्द्व पीडितको यकीन तथ्याङ्क पनि नभएको उनले जानकारी दिए ।
