काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका १६ आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरकार र निजी प्रवर्द्धकहरूबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत् सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको हो ।
सरकारले लामो समय देखि विवादित बन्दै आएको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा यसअघि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएका आयोजना समेत राखेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो सूचीमा बबई सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ र महाकाली सिँचाइ आयोजना सूचीकृत गरिएको हो । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजना, बागमती सिँचाइ, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना, प्रगन्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनालाई समेत सूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, जलस्रोत संरक्षण आयोजना (रुपाताल र धाप बाँध) र कर्णाली, पश्चिम राप्ती र नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई समेत यो सूचीमा राखिएको छ ।
यस्तो सूचीमा राखेका आयोजनाको बजेट सुनिश्चित हुने गर्छ भने कार्यान्वयनमा समेत सरकारले सहजीकरणमा प्राथमिकता दिन्छ । सूचीमा विभिन्न प्रकारका सिँचाइ आयोजनाहरू समावेश गरिएका छन्, जसमा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू, नदी डाइभर्सन आयोजनाहरू, र आधुनिकीकरणका प्रयासहरू प्रमुख छन्। यसका साथै, यस सूचीमा जलस्रोत व्यवस्थापन, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले यो सूचीले देशको विकासमा नयाँ दिशा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। उनले यस सूचीमा समावेश गरिएका आयोजनाहरूले ग्रामीण भेगको कृषि विकास, ऊर्जा सुरक्षा, र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आशा व्यक्त गरिन्।
