काठमाडौं, २६ कात्तिक । कात्तिक २० गते देखि मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउने भनिएपनि विवाद उत्पन्न हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण रोकिएको विवाद समाधान भएको छ । मंगलबार राति १० बजे उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थिति खोला छेकी गरिएको अबरोध तत्काल अन्त्य गरी पथान्तरणमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरी विवाद समाधान गरिएको हो । समझदारी अनुसार मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित बाढीपीडित, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित क्षेत्रका मागहरू व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ ।
खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश संशोधन गरी पूँजीगत रकम निकासाको प्रक्रिया सहज बनाउने, २०७८ सालमा मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने र मेलम्ची खानेपानीको पुनःपूर्ति (लेवी) निर्धारणको प्रस्ताव ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयले मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सडक विभागले मेलम्ची–थाङपालधाप–थाङपालकोट–भोटाङ–याम्फु सडक लगायतका मार्गमा विनियोजित बजेट सडक विभागमा सार्ने र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजनका लागि पहल गर्ने, बाढीका कारण भएको छ । क्षतिको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोजनाबाट प्रभावित तथा मृतक परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति जनाएका छन्। साथै, मेलम्ची, याम्फु, लाक्पा र इन्द्रावती खोलालाई समेट्ने गरी नयाँ भ्क्ष्ब् अध्ययन सुरु गर्ने र हेलम्बु गाउँपालिकाका सातवटै वडाका पूर्वाधार विकासका लागि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउन गरिएको अवरोध तत्काल हटाउने, आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने र खानेपानीलाई मानवको आधारभूत अधिकार मानेर विकासको साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस समझदारीको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न अनुरोध गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू र बाढीपीडित पक्षका तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
