विकासको जनअपेक्षामा किन हुन्छ बारम्बार उपेक्षा ?

पुष्कर कडेल, चितवन

नेपालको पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनाहरू भारतीय स्वार्थमा कि बन्नै दिईंदैन् कि त सरकारी निर्णय वा अदालती फैसलामार्फत बन्द नै गरिने गरेको छ। पूर्वाधार विकासमा हाम्रो नकारात्मक चैतन्य र व्यवहार अनि न्यायिक तथा प्रशासनिक संरचना मुख्य अवरोध बन्ने गरेको छ। अरूण तेस्रो र चौथो, कर्णाली, नौमुरे, बुढी गण्डकी र सेती जलविद्युत परियोजना, पञ्चेशवर बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सन, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आदि परियोजनाहरू त्यसका मुख्य उदाहरणहरू हुन्, बुझ्नुपर्ने भएको छ।

यतिञ्जेल भारतले प्रशासन, केहि राजनीतिक दल र ति दलका नेताहरू प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकुल निर्णय गराउने र नीति बनाउने गरेको थियो। तर यतिखेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न् नदिन सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रभावमा पार्न सफल भयो, न्यायधिशहरूलाई प्रलोभनमा पार्न सकेको फैसलाको प्रकृतिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।

किनभने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न् नदिंदा यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई नै हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई लिएर मूलधारका मिडियाहरूले यसको विपक्षमा टिप्पणी गर्न र विश्लेषण सार्वजनिक गर्न चाहेका र सकेका छैनन्। किनभने भारतको आशिर्वादमा मात्र आफ्नो व्यवसाय टिक्ने निष्कर्षमा तिनिहरू पुगेका छन्।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई लिएर बिहिबार भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान सरकारमात्र होइन सर्वोच्च अदालत पनि भारतका लागि कम्फर्टेबल बन्न थालेको संकेत गरेको छ। प्रधानन्यायशीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि महाअभियोग लगाउनु पछाडिको मुख्य एउटा कारण यो पनि हो भन्दा कुनै फरक नपर्ने देखियो।

तर त्यो यथार्थप्रति जनताको ध्यान नजाओस् भनेर वातावरणको मुद्दालाई पेचिलो बनाउनमात्र खोजिएन रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पनि यहि बीचमा उल्टाइएर जनताको ध्यान निजगढ विमानस्थलतर्फ जान नदिने प्रयास पनि गरिएको छ।

पश्चिमाहरूले बोकाई दिएको वातावरणको मुद्दा बोकेर, दक्षिणको भेटी बुझेर नेपालमा विकास विरोधीहरूले कुतर्क गरेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नदिने प्रयास गरिरहेका थिए भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ। यसका लागि विकास विरोधी वातवरणमा काम गर्ने पात्रदेखि लिएर न्यायलयका न्यायधीशहरू प्रयोग भएको पाइयो। कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले मालिकको चाहाना विपरीत हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलोचना गर्न सकेको छैन्। त्यसैले यस्ता बिकाउ प्रवृत्ति र पात्रहरूको विरोध गर्नु सच्चा नेपालीको मुख्य कर्तव्य बनेको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू बनाउनका लागि कि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्छ कित खेतियोग्य भूभाग तर कथित वातावरणविदहरूले यसको विरोध गरिरहन्छन् किनभने उनीहरूको घर त्यहि विरोधमा चलेको छ, तर घर चलाउने स्वार्थमा देश बनाउन नदिनेहरू कसरी विद् भए प्रश्न पनि गर्नुपर्ने भएको छ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्नुभन्दा पनि त्यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भने सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरामा किन छलफल गरिदैन् ? विमानस्थल बनाउँदै जाँदा समानान्तर रूपमा वातवरणीय रूपमा कुनै पनि खालको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनेर काम गर्न हामी सहयोगी हुनुपर्थ्यो न कि विमानस्थल बनाउन पाईंदैन भनेर परचक्रीको स्वार्थमा मुद्दामामिला गरेर रमाउने र कमाउने। तर त्यो खालको सुझबुझ तथा विद्वता हाम्रा वातावरणविद् र न्यायधीशहरूमा मात्र होइन प्राज्ञिक वर्ग अनि ठूला पत्रकारहरुमा पनि देखिएन। उनीहरू प्रभाव र प्रलोभनहरूबाट निर्देशित भइरहेको पाइयो। अब प्रश्न उठ्छ, यो खालको नागरिक तयार गर्ने शिक्षामा कतिञ्जेल लगानी गरिरहनेरु

निजगढ विमानस्थल विरूद्धको सर्वोच्च् अदालतको फैसलापछि विकासको अपेक्षा, नागरिकको चेतना र शिक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबीचको अन्तरसम्बन्धको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण अनिवार्य भएको यथार्थप्रति हाम्रो ध्यान जान सक्नुपर्छ। हाम्रा अपेक्षाहरूको निरन्तर उपेक्षा हुने परिस्थिति बनिरहँदा पनि हामी नागरिकको तहबाट त्यसको प्रतिरोध गर्न किन सकिरहेको छैन्। यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीभने भ्रमित भिंडको पछि लागेर राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्नेगरी आफ्नो क्षमता र अधिकार प्रयोग गर्न रमाई रहेका छौं।

कथित वातावरणविद्हरूले हिजो अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजना विश्व बैंकको लगानीमा बन्न नदिनका लागि यस्तै अभियान चलाएका थिए। कान्तिपुर पत्रिकाले परियोजनाका विरूद्धमा लामा(लामा लेखहरू नियमित प्रकासित गर्ने गर्थ्यो। आज पनि त्यो शिलशिला भिन्न रूपमा कायम नै छ। यतिखेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन बनाउन र टिकाउन सहयोग गर्ने एउटा मुख्य पात्र माधव नेपालले त्यतिखेर अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी रोक्न विश्व बैंकलाई चिठ्ठी लेखेका थिए। अहिले त्यो परियोजना भारतले आफ्नै लगानीमा बनाउँदैछ। हिजो अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विरोध होस् कि आज निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विरोधका पछाडि भारतको स्वार्थ लुकेको कुरा कतै लुकेको छैन्। तर हाम्रा वातावरणविद् तथा अभियन्ताहरू भने यसमै गर्व गरेर घर चलाउन रमाइरहेका छन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यसमा सर्वोच्चका न्यायधीशहरू पनि जोडिन पुगेका छन्।

आनन्द भण्डारी उनकी श्रीमती रञ्जु हजुर पाण्डे र वरिष्ठ अधिवक्ता ताराप्रसाद सापकोटाहरू पर्दा अगाडि देखिएका पात्रहरू मात्र हुन्। अरूण तेस्रोमा विश्व बैंकको लगानी रोक्न माधव नेपालले खेलेको भूमिका झैं निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिन पनि ठूलै गिरोह लागेको छ। सुनिदैछ, भारतमा बिहारको सितामढीदेखि लिएर नरकटियागञ्ज क्षेत्रभित्र निजगढ विमानस्थलको विकल्पमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी हुँदैछ। जसरी लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा भारतले उत्तर प्रदेशको कुशिनगरमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ। त्यसैले निजगढ विमानस्थल बन्न नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपालको विकासको विपक्षमा छ भन्न डराउनु पर्दैन्।

निजगढ विमानस्थलको विरोधमा कान्तिपुरका पूर्व प्रधानसम्पादक तथा अभियान्ता नारायण वाग्ले लेख्छन्, “अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश ऐतिहासिक छ। प्रकृति मास्ने विकास खासमा पृथ्वीको विनास हो भनेर हामीले धेरै बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने छ १”

त्यस्तै अर्का बौद्धिक व्यक्तित्व तथा नेका नेता गोविन्द अधिकारी लेख्छन्, “निजगढमा माले र मण्डलेको कुरा ठ्याक्कै मिलेछ। वातावरण जोगाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय ुघातक र प्रतिगामीु भनेछन् कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन, भीमबहादुर रावल र योगेश भट्टराईहरूले।”

अनि जनकमान डंगोल लेख्छन्, “निजगढबाट पथलैया हुँदै सिमरा विमानस्थलसम्मको दूरी २६ किलोमीटर छ। सिमरालाई स्तरन्नोती नगरी निजगढमै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मरिहत्ते गर्नु भनेको बहुमूल्य वन सम्पदा सिध्याउने योजना हो। एकदम सही फैसला आयो, सम्मानित न्यायमूर्तिहरूलाई नमन गरे।”

निजगढ विमानस्थल बन्न नदिन सर्वोच्चले गरेको फैसला अनि नारायण वाग्ले, गोविन्द अधिकारी र जनकमान डंगोलहरूका भनाइहरूले उनीहरू कताबाट परिचालित भइरहेका छन् भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत गर्छ। तर हामीभने भ्रमित भएर यिनैले छरेका भ्रममा परेर धारणा बनाउने निष्कर्षमा पुग्ने होकि भन्ने संसयको स्थिति बनेको छ। किनभने नेपालको पूर्वाधार विकास गर्न नदिन दक्षिणले यस्ता पात्रहरूमार्फत गतिविधिहरू गरिरहेको थियो र गरिरन्छ पनि।

त्यसैले रञ्जन कोइरलाको पक्षमा गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टिए झै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि उल्टने छ, यसका लागि हामी सचेत नागरिकहरूले नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास र निर्माणको पक्षमा नियमित पैरवी गरिरहनु पर्दछ। हाम्रो सचेत र रचनात्मक हस्तक्षेप देशले खोजेको छ। तर फैसला उल्टने बेलासम्म भारतले निजगढको विकल्पमा अर्को विमानस्थल बनाइ सक्नेछ। यसर्थ यो फैसलाको अवज्ञा अनिवार्य भएको छ। भर्खरै हामी नेपालीका नजरमा आईडल बनेका धरानका हर्क साम्पाङ राई, काठमाडौंका बालेन साह र धनगढीका गोपाल हमालहरूको धारणा के छ ? अर्ति दिदै हिंड्ने रवीन्द्र मिश्र किन चुप छन् ? डेल्टा ब्राभो शोले यो मुद्दामा किन बोल्दैन् ? सिधा कुरा सिधा किन हुँदैन् ? पावर न्युजका लागि यो मुद्दा पावरफुल किन बन्दैन ? टफ टकले यसलाई टफ मुद्दा बनाउँछ कि बनाउँदैन ? देशले जान्न चाहेको छ।