काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताए।
भण्डारीकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ। यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ। तर वर्तमान कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले भने। त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिव १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिए। उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उनले संसद्ले यथाशिघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन। भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताए।
उनले भने, ‘अब हामीसँग स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न धेरै समय छैन, १३/१४ महिना मात्रै हो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न। अब त्यसमा प्रदेश सभा पनि जोड्नुपर्छ, प्रदेश सभा के गर्नुहुन्छ, विधायकहरूको आफ्नो छलफलको विषय होला। तर प्रदेश सभाको मंसिरमा हुन्छ, निर्वाचन। स्थानीय तहको वैशाखमा हुन्छ, निर्वाचन। यो दुई वटालाई तानेर एकै ठाउँमा निर्वाचन गरियो भने मितव्ययी निर्वाचन हुन्छ।’
उनले थपे, ‘त्यो निर्वाचनलाई अहिले भईरहेको कानूनले सम्बोधन गर्न सक्दैन। यहाँहरुले यसैपटक आगामी अधिवेशनमा त्यो निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रुप दिन सक्नुभएन भने फेरि २०८४ मा हुने निर्वाचन पनि यही अहिलेकै ढर्राको निर्वाचन हो, यहाँभन्दा धेरै प्रगति हुन सक्दैन। त्यो हामीले पठाएको विधेयक हेरिदिनुहोला।’ उनले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले विथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गरे। विधायकहरूले आवश्यक ऐन कानूनहरू धमाधम बनाउने उनको विश्वास छ।
