सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले यहाँका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानका लागि बृहत् छलफल गरिने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको आयोजना तथा युएनडिपी, डब्लुएफपी तथा भकारी सुपरपरियोजनाको सहयोगमा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक कार्यशाला’मा सचिव भुसालले यहाँको भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णालीको भिरालो जमिन, खोला किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । विपद्सँग लड्ने काम समन्वयात्मक काम भएको जनाउँदै उहाँले त्यसका लागि हाम्रो क्षमता, सामथ्र्य, जनशक्ति र स्रोतको अध्ययन गरी पूर्वसूचनाका आधारमा विपद् रोक्ने प्रतिकार्यका कामलाई अद्यावधिक गरिरहेको बताउनुभयो ।
“सङ्घीय सरकारको आयोजनामा यही २७ र २८ गते कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई अभिमुखीकरण हुँदैछ”, सचिव भुसालले भन्नुभयो, “उक्त कार्यक्रममा विपद् प्रतिकार्यका लागि जोखिमयुक्त स्थान पहिचान र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे बृहत् छलफलबाट निस्कने निर्णयका आधारमा योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।”
कार्यशालामा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर बाँकेका सिनियर डिभिज्नल हाइड्रोलोजिष्ट विनोद पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यही जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्म मनसुनको अवधि भएको बताउनुभयो । कर्णालीका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले नागरिकले सतर्क हुनुपर्ने र सरकारले पूर्वतयारीका लागि प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
युएनडिपीका सुपरपरियोजनाका परामर्शदाता भेष पराजुलीले मनसुनको अवधिमा कर्णालीमा बाढी, पहिरो, वर्षा र चट््याङको विपद्ले धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले यो समयको विपद्ले कर्णालीका ५५ हजार जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भन्दै मनसुनजन्य प्रतिकार्यको योजना निर्माणमा केन्द्रित हुन सरोकारवालालाई अनुरोध गर्नुभयो । 
