पर्यटन सम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले गण्डकी प्रदेश आफैँमा पर्यटकीयस्थल भएको बताउनुभयो । प्रकृति, संस्कृति एवम् साहसिक पर्यटनका दृष्टिले यो प्रदेश महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बाह्य पर्यटक मात्र नभई आन्तरिक पर्यटक कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अर्का सदस्य मनकुमारी गुरुङले विधेयक महत्वपूर्ण भएको बताउँदै गण्डकी र पर्यटन एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनुभयो । प्रकृतिप्रदत्त धेरै सम्पदा गण्डकी प्रदेशमा रहेको बताउँदै उहाँले विधेयक अझै चाँडो आउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य गायत्री गुरुङले सरकारले मिहिनेतका साथ विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । समृद्ध प्रदेश बनाउने आधार पर्यटन हो भनिए पनि सुरुमै आउनुपर्ने विधेयक ढिला भएको उहाँले बताउनुभयो । विधेयक माथिका प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले विधेयक सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल गरी ल्याइएको बताउनुभयो । प्रदेशका जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकको विशेष समयमा रोशनबहादुर गाहा थापाले नवपरासीको बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा केही समययता नारायणी, लौकाहा, अरुण, विनय लगायतका खोलाका कारण पानीको बहाव बढेर खेत कटान गरेको बताउनुभयो ।

कटानका कारण भएको खेती र जमिन बचाउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्का सदस्य आशा कोइरालाले तनहुँको दक्षिण पश्चिम ढोरबाराही मार्ग क्षतिग्रस्त बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकको विशेष तथा शून्य समयमा पियारी थापा, इन्द्रलाल सापकोटा, धनमाया पोखरेल, मीनप्रसाद गुरुङ, राजीव पहारी, ललितकला गुरुङ लगायतले मूल्यवृद्धि, बाढीपहिराको प्रकोप लगायतका विषयमा सरकार तथा सदनको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।