समस्या नागरिकताको होइन दुरासययुक्त कार्यको हो

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरु संधै हरियो देख्छ ।’ अहिले नेपालको परमादेशीय सरकारको भनाई र गराईमा यो उखान मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यो सरकार परमादेशबाट बनेको सरकार हो । जनादेशबाट होइन त्यसकारण परमादेशीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारका सदस्य र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दलले ‘हामी परमादेशबाट सरकारमा सहभागी भएका छौं त्यसमा पनि धेरै टिकडम गरेर’ भनी इमानदार भाषा प्रयोग गर्दा हुन्छ । यसमा कुनै द्विविधा मान्नु हुँदैन । यो परमादेशीय सरकार हो । सबैलाई थाहा छ ।

नेपालको संविधानमा अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने व्यवस्था कही कतै छैन् । त्यो मैले भन्नु परोइन, त्यो निर्णय गर्न खटाइएका न्यायाधीशहरुलाई सोध्दा हुन्छ । त्यसमा पनि तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवरालाई सोध्दा झन प्रष्ट हुन्छ । अझै प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँलाई सोध्नु पनि पर्दैन संसदीय समितिमा रेकर्ड भएको जवराको बयान हेर्दा वा सुन्दा प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी गठन भएको सरकार र त्यस सरकारमा आबद्ध दलका नेताहरु आफू उभिएको धरातलबाट आफ्नो प्रतिकूलमा जे जे देख्छन् त्यसलाई संविधान विरोधी, कानून विरोधी, प्रतिगामी देख्छन् । किनभने उनीहरु त्यही धरातलबाट सरकारमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई के थाहा छभने कुनै दिन हामीले प्रतिगमन भन्न छोड्यौं भने जनताले हामीलाई प्रतिगमनकारी भन्नेछन् भन्ने डरले पनि घर गरेको छ । नेपाली जनताले प्राण आहुति गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र यो सरकारका नायक शेरबहादुर देउवाले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको कर्म प्रतिगमन हो । आफू प्रतिगमन गर्दै हिडेको धरातलबाट आएकाहरुले अरुको राम्रो कामलाई पनि देख्ने नै प्रतिगमन, गैरसंसदीय हो ।

आफ्ना जनताको लागि अनकम्फर्टेवल सरकार विदेशीको लागि कम्फर्टेवल हुने घोषणा गर्दै दुरासययुक्त सोचबाट बनेको यो सरकारले नेपाल र नेपालीलाई पीडा पुग्ने गरी दुई चारवटा शब्द झिकेर वा थपेर भए पनि विदेशीको लागि कम्फर्टेवल बनाउन सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेको छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदारहण नागरिकता विधेयक नै हो । सरकारले नागरिकता विधेयक हिजो ओली सरकारले संसदीय समितिमा छलफल गराएर तयारी अवस्थामा राखेको विधेयक नै हो, ओली सरकारले ल्याउँदा ठीक हुने हामीले ल्याउँदा कसरी बेठीक हुने भनिरहेको छ । दुरासय थिएनभने त्यही विधेयकलाई निरन्तरता दिएको भए के हुन्थ्यो र सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक किन ल्याएको हो ? ओली सरकारले ल्याएको विधेयकले विदेशीलाई कम्फर्टेवल बनाएको थिएन र परमादेशीय गठबन्धनको सरकारले विदेशीको कम्फर्टेवलका लागि त्यो विधेयक फिर्ता लिएको हो । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनु अगाडि केही समय अध्ययनको लागि (७ वर्ष) राख्नु पर्छ भन्दा त्यो अंश झिक्नुको कारण के हो ? यो सरकार सञ्चालन भएको पनि डेढ/दुई वर्ष हुन लाग्यो तर, यतिका समयमा नल्याएको विधेयक निर्वाचनको मिति तोकेपछि निर्वाचनकै मुखमा ल्याउनुको कारण के हो ? एक महिना अगाडि आरजु राण र प्रचण्ड भारत भ्रमणको प्रभावमा त्यो विधेयक आएको होइन भनेर किन नभन्ने ? यदि होइनथ्यो भने सरकार बन्न वित्तिकै किन आएन ? त्यही वैवाहिक अंगिकृतको प्यारामात्रै किन चलाउनु ? जस्ता धेरै प्रश्नहरु उठेको छ । यो सरकार नागरिकताको समस्या संधैको लागि समाप्त पार्न चाहँदैन । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानले अहिलेसम्म नपाएको कारण ती नागरिकको मनोविज्ञानमा के असर पुगेको छ ? सरकारले सोचेको छ ? ती नागरिकले नागरिकता पाउनै लागेको बेलामा विदेशको इसारामा त्यो महललाई चलाएर नागरिकता विधेयक नै रोक्ने वातावरण यो सरकारले किन बनायो ?

सरकारले संसदको आयु छोटिन लागेको बेला विधेयक ल्याउनु समस्या समाधान गर्ने होइन बल्झाउने हो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि विधेयक ल्याउनु नै गलत थियो, संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकको औचित्य नै स्वतः निष्क्रिय हुने र संविधान अनुसार विधेयक नभएको ठहर हुने भएकाले सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्दै दुरासययुक्त कदमलाई रोक्नु भएको हो । त्यो काम सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्नुपथ्र्यो । उहाँले दैनिक गर्ने काम गर्नु भएको छ । यसमा राष्ट्रपतिका विरुद्ध जथाभावी वक्तव्यवाजी गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको कार्य नालायकीपन हो । थोरै मात्रै इमान, मर्यादा भएको भए सायद उहाँले राजीनामा दिनु हुन्थ्यो । त्यसमाथि सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदलाई एक पटक फिर्ता पठाएर सरकारलाई सचेत गराउनु भएको थियो । तर, अर्कै कसैका लागि गरेको काम भएकोले सरकारले आफ्ना गठबन्धन दलका नेताहरुबीच छलफल गरी गठबन्धन कै निर्णयअनुसार विधेयक सदनमा छलफल नै नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय सहयोगी सम्झेर जस्ताको त्यस्तै सो विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । यो अवस्थामा संविधानको संरक्षण गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा भई देश निर्वाचनमय बनेको बेला, संसदको आयुसमेत सकिइसकेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यसको सबैतिरबाट प्रसंशा हुनु स्वभाविक छ ।

परमादेशीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सरकारले पठाएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु पर्दथ्यो । राष्ट्रपतिले संविधानको थुप्रै धाराहरु मिच्नुभयो भनिरहेका छन् । सरकारले जे जस्तो अवस्थामा पठाएको भए पनि राष्ट्रपतिको काम प्रमाणिकरण गर्नु हो भनिरहेका छन् । सम्माननीय राष्ट्रपति यो देशको राष्ट्राध्यक्ष हो प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय सहयोगी होइन सबैले बुझ्न जरुरी छ । परमादेशीय गठबन्धन सरकारले सममाननीय राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय सहयोगी ठान्नु महा भूल हो । राष्ट्रपति यो देशको राष्ट्राध्यक्ष हो । यो राष्ट्रमा बेठीक हुन लाग्योभने राष्ट्राध्यक्ष चुप लागेर बस्न सुहाउँदैन त्यसकारण नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिएको अडान ठीक छ । यो राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो ।

अहिले देशमा केही पूर्व न्यायका थोक व्यापारीहरु हिजो न्याय दिलाउने ठाउँमा बसेर अदालतलाई दुगन्र्धित बनाउनेहरु, केही बलात्कारीहरुलाई संरक्षण गरी पीडित युवतीलाई सजाय हुनुपर्छभन्ने स्वघोषित मानवअधिकारवादीहरु, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रको कोष दुरुपयोग गरेको छिटा लागेकै भरमा रमाउनेहरु र अर्काकै लागि कम्फर्टेवल बनेकाहरुबाट यसको विरोध सुनिएको छ । एकजना पूर्व न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई निक्कै तल्लो स्तरमा गालीसमेत गर्न भ्याउनु भयो । उहाँले गर्वसाथ भन्नुभयो चोलेन्द्रको जस्तो हैसियत हुन्छ । बरु चोलेन्द्र कुनै कुनै ठाउँमा अडिक भएर उभिएको देखिन्छ । कांग्रेसी सरकारले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गराउन नसकेपछि तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई लगाएको महाअभियोग चोलेन्द्रले नाकाम गरिदिनुभयो । कांग्रेसले शुरुदेखि नै अदालतलाई काबुमा राख्न महाअभियोगको मुद्दा देखाउने गरेको देखिन्छ । यसपटक पनि परमादेशीय सरकारले त्यही ग¥यो । अदालतबाट भएको निर्णय गलत भए पनि अदालतलाई विवादमा ल्याउनु हुन्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो निर्णय मान्नुभयो । ओलीको यो कदम देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थायी सरकारका पिलरहरु कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने थियो । ओलीले केही भन्नु परेन अहिले पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैं सबै बाहिरिएको छ । अझ चोलेन्द्र श्रीमानले ओली सरकार हटाउँदा दुई मन्त्री आफूलाई दिने भनी वाचा गरेका नेताहरुले पछि एउटा पनि मन्त्री नदिन न्यायाधीशले मन्त्री माग्यो भनेर प्रचार गर्दै बदनाम गराएको कुरा खोल्नु भएकै छैन । त्यसैको उपजको रुपमा महाअभियोग आएको कुरा पनि तात्कालिन प्रभानन्यायाधीशले खोल्नु भएको छैन ।

मधेशका ठेक्केदारी आफ्नै भएको ठान्ने जसपाका नेताहरुले सरकार बन्ने वित्तिकै सो विधेयक नल्याएर निर्वाचनको मुखमा ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? नागरिकताको समस्या सदाको लागि समाधान गर्न मध्ेशवादी दल पनि चाहिरहेको छैन । किनभने उसको राजनीति नै त्यही नागरिकतामा अडिएको छ । समग्र मधेशको विकास गर्दै समृद्ध मधेश बनाउन लागेको ओली सरकारलाई ढाल्नुपर्ने कारण के हो ? गरिवी, अशिक्षा, अभाव, पछौटेपनको फाइदा उठाउँदै दुई चार हजार बाँढेर चुनाव जित्नेहरुलाई सचेत गराउँदै समृद्ध मधेश बनाएपछि मधेशी जनताको आयआर्जन, उत्पादनमा पहुँच पुग्ने छ, मधेशी जनता सक्षम हुने छन् । आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम भएपछि मधेशी जनता शक्तिशाली हुने देखेर त्यसपछिका मधेशी जनताले यी तलचटुवा, मधेशीका पीडामा राजनीति गर्नेहरुको राजनीति समाप्त हुने डरले पनि मधेशवादी दलहरु मधेशको समस्या तत्काल समाधान गर्ने पक्षमा देखिन्नन् ।

अहिले सम्मानीय राष्ट्रपतिको कामको विरोध गर्ने नाममा नेपालको राष्ट्रप्रमुखको विरुद्धमा सडक आन्दोलन शुरु गर्न केही कम्फर्टेवल मिडिया पनि तातेको देखिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिको ठीक समयमा ठीक भूमिका सम्मान गर्नेहरु मौन बसोका छन् । यसको मतलव उनीहरु कमजोर छैनन् । देशैभरिका जनताले राष्ट्रपतिको यो कामको प्रसंशा गरेका छन् ।

नागरिकताकै समस्या भए पहाड र हिमालमा पनि हुनुपर्ने तर तराईमा मात्रै किन यति विकराल देखिन्छ ? पचासौं वर्षदेखि नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्रै किन देखिन्छ ? जब जब नेपालमा केही परिवर्तनको संकेत देखापर्छ तब तब नागरिकताको प्रश्न किन आउँछ ? कसको स्वार्थमा आउँछ ? यस्ता प्रश्नहरु नेपालको सीमा किल्ला रक्षा गर्ने तराईका धर्तीपुत्रहरु नै उठाउन थालेका छन् । कतै तराईका रैथानेहरुलाई कमजोर बनाउँदै आयातितहरुबाट तराईकै धर्तीपुत्रहरुलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र त होइन ? गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ?

सरकारले नागरिकताको समस्या सदाको लागि अन्त्य गरी तराईमा रहेका अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गर्न र खुल्ला सीमा क्षेत्रलाई घेराबारा गर्न जरुरी देखिन्छ । भारत नेपालबीचको आवत जावतलाई पासर्पोट नबनाए पनि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

अब रह्यो राष्ट्रपतिको कुरा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने भएकाले यस्ता गम्भीर मुद्दामा राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्दछ । नागरिकताको विधेयक अन्य सामान्य विधेयक नभएकोले गठबन्धनले लिएजस्तै राष्ट्रपतिले लिन सुहाउने कुरा थिएन र त्यही भयो । गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयकलाई गम्भीर भएर संसदमा छलफल गराएर मात्रै पठाउनु पर्दथ्यो । तर, गठबन्धन दलहरुले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय सहयोगी ठानेर गरिने व्यवहार गरेकोले संविधानको संरक्षक, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार रक्षा गर्ने दायित्व पनि सम्मानीय राष्ट्रपतिको भएको हुँदा उहाँलाई विवादमा पार्ने काम गरिनु हुन्न सबैले सचेत भएर बुझ्न जरुरी छ । सेनाको परमधिपति रहेको बेला सरकारको निर्णय उलंघन गरी आफ्नो निर्णय लाद्ने पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि यस्ता विषयमा विवादमा तानिनु राम्रो हुँदैन । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले देख्ने आँखाहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व न्यायाधीशहरुलाई कांग्रेस देख्ने आँखाहरु पनि यो देशमा छन्भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन ।

सत्तास्वार्थमा प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्र समशेर राणालाई प्रयोग गर्न खोज्नेहरुले अहिले उनीहरुको पोल खुल्दाको अवस्थाको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । राज्यका प्रमुख अंगहरुलाई दुरुपयोग गर्न गठबन्धन कतिसम्म लागेको रहेछ, परमादेश कसरी आएको रहेछ, न्यायालयले एमाले फुटाउन दलसम्बन्धी कानुनहरु कति दुरुपयोग गरेको रहेछ, एमालेले कार्वाही गरेको साँसदको सूचना टाँस गरेर संविधानलाई धोती लगाउने काम कतिसम्म परमादेशीय सरकारले गरेको रहेछ भन्ने सबै कुरा अहिले बाहिर आइसकेको छ । संविधान मिच्ने, कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न चलिरहेको संसद रोकेर अध्यादेशमार्फत पार्टी फोर्ने जस्ता सारा हरकतहरु गर्ने सरकारले आफूले संविधान मिचेजस्तै राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाएको छ । त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको कार्यलाई मन्त्री परिषदले जे जस्तो गरेपनि राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु सरकार प्रमुखले मसिनो गरी बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हो भन्नेकुरा सरकार प्रमुखले विर्सनु हुँदैन ।