काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दूरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि आयोजना गरिएको आम सभा तथा कोणसभाको तयारीको सम्पूर्ण खर्च पनि निर्वाचन सकिएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगमा बुझाउन पनि उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कोणसभा र आमसभामा समेत गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन पनि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
