काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा बुधबार (आज) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।
पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रक्रिया नपु¥याई संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको र त्यो असफल भएपछि अध्यादेशका आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कयौं संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दावी छ ।
साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।
