काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकार गठन विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
कोश प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन असंवैधानिक रुपमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै बदर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित कार्कीले गत २२ असारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
