काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैद आममाफीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चद्वारा सार्वजनिक टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई गम्भीर प्रश्नको रुपमा उल्लेख छ ।बहुचर्चित टीकापुर घटना ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पूर्णपाठमा अदालतले राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
पुनरावेदक प्रतिवादी रहेका रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’
