काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पोखरेलविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा सरकारलाई यस्तो प्रश्न सोधेको हो ।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर रिटमा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई लगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ ।
