काठमाडौँ–जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) बिहीबारदेखि युएईको दुबई सहरमा प्रारम्भ भएको छ । जलवायु परिवर्तनले सिर्जित विषम परिस्थिति र गहिरिँदो सङ्कटको चेतावनीका पृष्ठभूमिमा भइरहेको सम्मेलनमा अघिल्ला वर्षमा पनि चर्चामा रहेका जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र न्यूनीकरणका प्रयाससम्बन्धी धेरै विषयमा बृहत् छलफल हँुदैछ ।
सयौँ नीतिनिर्माताको यो विश्वव्यापी भेलामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न राष्ट्रसङ्घका सदस्यले जारी राखेका प्रयास, बितेको एक वर्षमा आयोजित कार्यक्रम तथा लक्ष्यको सघन समीक्षा, धनी राष्ट्रले गरिबलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामाथिको जवाफदेहिता र पेरिस सम्झौतालगायत विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई लक्ष्यअनुरुप नै कायम राख्न गरिनुपर्ने प्रतिबद्धतामा गम्भीर संवाद र वार्ता हुने कार्यसूची छ ।
दुई सातासम्म जारी रहने यस सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा सरकारका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, कर्पोरेट संस्थाका मालिक, उद्योग–व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वैज्ञानिक, अनुसन्धाता गरी ७० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी साझा समस्या भए पनि स्रोतसाधन, प्रविधि, वित्त, भूगोलका कारण असमान हिसाबले समस्या भोगिरहेका राष्ट्रले फरकफरक विषयलाई महत्त्व दिएका छन् ।
असमानुपातिक हिसाबले जलवायु परिवर्तनको कहरमा परेका विशेषगरी अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) को चासो जलवायु वित्तमा छ भने विकसित राष्ट्रले विकासशील तथा उदाउँदा अर्थतन्त्र पनि थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जिकिर गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी विकासशील तथा एलडिसीको साझा तर्क विकसित तथा धनी राष्ट्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नमा ऐतिहासिकरुपमा बढी जिम्मेवार रहेकाले उनीहरु नै थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने छ ।
