काँग्रेसले अवसर नपाएकालाई अवसर दिने, यस्ता छन् ११ बुँदे निर्णय

ललितपुर । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हालसम्म कुनै अवसर नपाएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सो कुरालाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो । 

भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिनसक्ने, पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र स्वच्छ छवि भएकालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बैठकले तय गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको बीचमा सहमतीको आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने र नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा विधान धारा ३२ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश कार्य समितिको सिफारिस भई आएको नामहरु मध्ये भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीयलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान गर्नसक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रद्धिवद्ध स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’’

नेपाली काँग्रेसले यसअघि नै सो निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुको तर्फबाट साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने २० सिटमध्ये १९ सिटमा लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

बैठकका निर्णयहरूः

(१)  समसामयिक विषयः 

नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसाँस्कृतिक मुलूक हो । नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनका बलमा पटक–पटक समय सापेक्ष राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन् । यस्तै गरी २०६२–०६३ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्यायो । जसको परिणाम स्वरूप २०६३ सालमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी ग¥यो ।

नेपाली जनताको दशकौं देखिको निरङ्कुशताको अन्त्य, लोकतन्त्रको वहाली र स्वतन्त्रता, समानता एवं समावेशीता र न्यायको अभिलाषा यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन् । नेपाली जनताको चाहाना र भावना समेटिएको यो सविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रा सामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक अन्यौलता हटाउन सक्छ । बाह्र बुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पु¥याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्व गर्न नहुने निष्कर्ष सहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपील गर्दछ ।

(२) राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठनबन्धनमा आवद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेद्वार बनाउने र नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा ३२(९) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भई आएका नामहरू मध्ये भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिवद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने ।

(३)  २०८० मंसिर २९ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा २०८० फागुन ७ देखि १० गते गर्ने भनि निर्णय गरिएको महासमितिको बैठकको मिति परिमार्जनलाई अनुमोदन गर्ने ।

 (४)  नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा यो अवधिमा सम्पादित भूमिका एवं कार्यहरू बारे बैठकलाई जानकारी गराउने काम भयो । 

विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढे संगै कर्जाको व्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ । 

यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण सम्पन्न हुनु । नेपाली कामदार भएका मुलुकमा नेपाली राजदुतावास खोल्ने कार्य आफैमा प्रशंसनीय कार्य भएको छ । हमास इजरायल युद्धमा हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने तथा विपतमा परेका सयौं नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नेपाली ध्वजावाहक विमान लिएर आफै युद्धग्रस्त मुलुकको भूमिमा पुगेर सफताका साथ उद्धार गर्ने साहसिक कार्यले नेपाली जनतामा गौरव महसूस गराएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख वृद्धि भएको छ । 

यसै सिलसिलामा इजरायलमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाई गर्न र रूस–युक्रेन युद्धमा रूसी सेनामा भर्ना भई युद्धकै क्रममा निधन भएका नेपाली नागरिकको शव खोजी गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा थप कुटनैतिक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकोले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनिकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको देखिदा व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको देखिएन ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतकै समस्या यथावत नै रहेको छ । सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमा भुक्तानी नभएको अवस्थाले पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । विगतदेखिकै बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिने प्रचलनले राज्यलाई अनिश्चित समयसम्म गहन आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ । 

बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रवर्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढी पहिरो, ढुवान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपद्धमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्यहरू सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्यहरू तिव्र गतिमा गर्नु आवश्यक भएकोे राय सुझाव तथा धारणा राखे । 

(क) स्वदेशमा कृषि उत्पादन क्रमशः घट्दै जाने र खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात दिनानुदिन बृद्धि हुदै जानुले मुलुकमा खाद्यान्न संकट हुने र कृतिम मूल्य वृद्धि हुने 

देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । यद्यपि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी युवा वर्ग, उद्योगी र व्यवसायी लक्षित व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ । 

(ख)  लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन हो । सरकारको सकारात्मक प्रयासका वावजुद पनि यस विषयमा आम जनता विश्वस्त हुन सकेको पाइदैन । सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा जति शुलभ ढंगले जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यत्तिनै सुशासनको अनुभूति बढ्दै जान्छ । जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ त्यतिनै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकोले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसंगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्वन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

(ग)  मिति २०८० पौष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित ईपिएस कार्यालय क्षेत्रमा बैदेशिक रोजगारका लागि परिक्षा दिन पाउँ भन्ने माग गर्ने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद घटना हो । यस घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । तसर्थ, सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई देहायका कार्य तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने ।

उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने 

रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने ।

• मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने ।
• घाईतेको निःशुल्क उपचार गर्ने ।
• आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरीन नदिन आवश्यक विशेष नीति अवलम्वन गर्नुृपर्ने ।

साथै मुलुकमा थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई पनि आकर्षक पारिश्रमिक भएका मुलुकसँग श्रम सम्झैता गरि समग्र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सके युवा जगतमा देखिएको वेराजगारी समस्या समाधान भई युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा क्रमशः हट्दै जाने हुनाले यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई स्वेदश र विदेशमा सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल र पारदर्शी बनाई सहजीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने ।

(५)  सामान्य ज्याला मजदुरी, खेतीपाति तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारले कमाएको केही रकम बचत गरौं भनि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम केही सहकारीका संचालकले मनोमानी ढंगबाट सहकारी कानून विपरित आफूखुसी कारोबार गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता र अपचलन गरि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेका समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको र यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ । कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकहरूबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे विगतको बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारण जनता र साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वर्गको दैनिक जीवनमा समेत कठिन परिस्थिति 

सृजना गर्दै लगेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थालि सकेकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानूनी उल्जन हटाई पिडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ ।  

(६)  संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माण सम्बन्धमाः 

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार संचालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्व भइरहेका छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक–पटक संघीय सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत् संघीय निजामति ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्व पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

(७) ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानको कार्ययोजना सम्बन्धमाः 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८० साउन ४ गतेको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप कार्तिक महिनामा संचालन गर्ने तय भएको ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले २०८० माघ ७ देखि २२ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने । 

(८) पार्टीका देहाय बमोजिमका भ्रातृ संघका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यावधि थप गर्ने । 

(क) नेपाल विद्यार्थी संघ

(ख) नेपाल तरुण दल

(ग) नेपाल महिला संघ

(घ) नेपाल किसान महासंघ

(ङ) नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघ

(च) नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद संघ

(९)  नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कार्वाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले एक केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने ।

(१०) नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, जननायक बी.पी. कोइरालाले वि.सं. २०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनु भएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले “राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस” को रुपमा हरेक वर्ष मनाउदै आएको कुरा विदितै छ । यस वर्ष नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटकका आन्दोलनमा योगदान गरेका तथा वृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधर विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको विशिष्ट आतिथ्यतामा ४८ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पौष १६ गते दिउँसो १ः०० काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल, कमलादीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने । 

(११) जाजरकोट भूकम्प पश्चात बलियो र दरिलो पुनर्निर्माण  

भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिने नेपालमा ९० वर्षयता मात्रै वि.सं. १९९०, २०४५ र २०७२ तीन वटा शक्तिशाली भूकम्प गइसकेका छन् । विशेषगरी करीब ५ वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविद्ले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन् । भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि विकास पनि भइसकेको छैन । त्यसैले भूकम्प गइहाले जतिसक्दो कम मानवीय र भौतिक क्षति होस् भनेर पूर्व तयारी र सतर्कतामा जोड दिइन्छ । प्रायः मानव निर्मित संरचनाकै कारण भूकम्पमा बढी क्षति हुन्छ तर हामी कहाँ भूकम्प लगत्तै गम्भीर चिन्ता गर्ने, बहस गर्ने तर विस्तारै बिर्संदै जाने प्रवृत्ति छ । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना बनाउन सिप र प्रविधिको व्यापक विकास गरी प्रयोग गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र भूकम्प पश्चात सुरक्षित रहने बारे सचेतना अभियान पर्याप्त मात्रामा चलाउने कार्य गर्न धेरै बाँकी छ । भूकम्पीय जोखिममा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न अति आवश्यक छ । त्यसैले राज्यका तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हामी सबै मिलेर बलियो र दरिलो नेपाल निर्माण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकार तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निम्न कार्यहरू गर्न आग्रह गर्दछ । 

११.१  जाजरकोट भूकम्पबाट क्षती भएका निजी आवास, सामाजिक भौतिक संरचनाहरू तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आँकलन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले (प्राधिकरण) यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।

११.२ लागतको एकिन गरी जाजरकोट भूकम्पको पुननिर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन भरसक सुर्खेतमा आयोजना गरेर विभिन्न सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, वैदेशिक संघ–संस्था तथा विकास साझेदारहरुबाट लगानी प्रतिबद्धता लिने ।

११.३  भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक जनशक्ति विकासमा भवन विभागसँग धेरै अनुभव भएकोले विभागको सहजिकरणमा राष्ट्रिय विपद न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारी निकाय, ऋत्भ्ख्त् र नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावित जिल्लाका हरेक वडामा र छिमेकी जिल्लामा पनि व्यापक रूपमा डकर्मी र सिकर्मी लगायत आवश्यक करीब ३०,००० कालिगडको यथाशिघ्र तालिम संचालन गर्न आग्रह गर्ने ।

११.४  हाल जाजरकोट भूकम्पले रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ्ग, बाजुरा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करीब ९५,७८७ घरहरूमा क्षति पुगेको र करीब ८० हजार जति घर पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका बजारहरूमा निर्माण सामाग्री सहुलियत र सहज रूपले उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने । 

११.५  विपदको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा समन्वयको अभाव र सामन्जस्यता नदेखिएकोले तीनै तहको सरकारको र अन्य सरोकारवालाहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने र सोही अनुरूप समन्वय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने ।

११.६  राहत, अनुदान, वितरण र पुनर्निर्माणका लागि २०७२ को गोरखा भूकम्प पश्चात निर्माण गरिएका कार्यविधि र प्रक्रियालाई आवधिक गरी सो भूकम्प पछिको गतिविधिहरूलाई सिकाइको रूपमा लिएर भूकम्प प्रभावितहरूको पहिचान देखि नै सजकता अपनाउदै पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने । 

११.७. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित भएका विद्यालयहरूमा यथाशिघ्र अल्पकालिन भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरी पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिने । स्वास्थ्य केन्द्रहरू सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने भवनहरू सामुदायिक भवनहरूमा हुने सबै गतिविधिहरू सुचारू हुने माहौल सिर्जना गर्ने । आवश्यक कार्ययोजना बनाई स्रोत परिचालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा लगायतका गतिविधिहरू संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गमैत्री हुने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने । 

११.८. स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृति झल्किने खालका घर संरचना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने । केन्द्रीय भवन विभाग तथा प्राधिकरण मार्फत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला–संस्कृति, परम्परा अनुसार बलियो र दरिलो भवनहरूका बिभिन्न आकारका र डिजाइनका नक्साहरू तयार गरी स्थानीय जनता र कालिगडहरूले बुझ्ने गरि सचित्र पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा यथाशिघ्र वितरण गर्ने । 

११.९ गोरखा भूकम्प पछि २०७४ सालमा बनाइएको स्वेच्छिक बस्ती स्थानान्तरण कार्यविधिलाई अद्यावधिक गरी जोखिम ठहरिएका र अति दुर्गम बस्तीबाट नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी वस्ती बसाउन स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृतिको जगेर्ना हुने गरी र जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्माण गर्ने । 

११.१० नेपाल सधै भूकम्पीय जोखिममा रहेकोले नेपालभर हाल भूकम्प प्रतिरोधी नभएका संरचना र सम्पदाहरूको छुट्टै लागत संकलन गरी सो संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण गर्नको निमित्त नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालय लगायत तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने ।

११.११ भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिले मात्र निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने ।

११.१२ आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी स्थानीय स्तरमा उपलव्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय संस्कृति झल्किने खालका सबै सरकारी संंरचना निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने । सबै स्थानीय सरकारहरूले नयाँ बन्ने भवन तथा भौतिक संरचनाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने ।

११.१३ अस्थायी टहरा निर्माणलाई तिव्रता दिन र पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ वर्षका लागि २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका इञ्जिनियरहरूलाई एक हप्ता भित्र प्राधिकरण मार्फत खटाउन निर्देशन दिने । 

११.१४ जाजरकोट भूकम्प मध्यमस्तरको भूकम्प भएकोले अधिकांश ढुङ्गा–माटाका घरहरू भत्किएको र पिलरवाला घरमा क्षती नभएकोले आम मानिसमा पिलरवाला घरमात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच सिर्जना भएको र अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि पिलरवाला संरचना बन्ने हँुदा आम मानिसको ढुङ्गा–माटाका संरचनाप्रति विश्वास कम भएकोले नमुनाको रूपमा सरकारी भवनहरू पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीहरू र स्थानीय मौलिकता झल्कने गरी ढुङ्गा–माटोको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गर्ने ।

११.१५ सरकारले दिने राहत अनुदानले मात्र निजी आवास निर्माण गर्न प्रभावित घर परिवारहरूलाई रकम नपुग्ने हँुदा बाँकी रकम जोहो गर्न सहुलियत ऋणमा पहुँचको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने । साथै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको आय बृद्धि गर्नाका लागि बिशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आग्रह गर्ने । साथै, भूकम्प पश्चात परेको सामाजिक र मनोबैज्ञानिक असर कम गर्न सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू ब्यापक रूपमा संचालन गर्ने ।

११.१६ अभिभावक गुमाएका अति विपन्न गरीब घर–परिवारका बाल–बच्चाहरूको पठन–पाठन र जिविकोपार्जनमा असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कार्यक्रम तय गर्ने ।