काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले खास गरेर उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद जुन लामो समयदेखि रही आएको छ, यो करिव दुई हप्ता भइसकेको छ । यो अब उद्योग वाणिज्य महासंघले शुरुमा नै एक्जिस्टिङ मेकानिजम चाहे अर्धन्यायिक इकाय, एनइए, एआरसी, मन्त्रालय भनौँ, अथवा अन्य कुनै निकायबाट यदी सोलुशन हुनसक्छ भने त्यो सोलुशन गर्नुपर्छ । यदी सम्भावना छैन भने र उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएर लामो समय जाने हो भने एउटा न्यायिक हिसावको आयोग बनाएर त्यसलाई सेग्रिकेट गरेर कुनकुन कतिपय इस्युहरु भन्नुभएको छ ।
प्रमाण भए तिर्छौं भन्नुभएको छ, लोडसेडिङ अघि र पछिका कुराहरु पनि छन् । ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्सफर गरेको कारणबाट छ । यसले के देखाउँछ भने यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको छ । हाम्रा एग्जिस्टिङ भएका निकायहरुबाट यदी समाधान हुन्छ भने गरौँ, होइन भने न्यायिक आयोग गठन गरौँ । तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्दा ८५ हजार जनाको रोजगारीको अवसर गुमाएको बताउनुभयो ।
