९ मंसिर २०८१, आइतबार 1732458500
पालिका

चाँगुनारायण नगरपालिकाको १४ औं नगर अधिवेशन भब्य रुपमा सम्पन्न 

भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाको १४ औं नगर अधिवेशन भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाको सभाहल खरिपाटीमा आयोजीत नगर अधिवेशन भब्य रुपमा सम्पन्न भएको हो । अधिवेशनले विभिन्न विधेयकहरु र १० वटा सार्वजनीक महत्वका प्रस्तावहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

सभामा नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले चालू आर्थिक वर्षको थप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने नगर उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले चालू आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन, विनियोजन ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
सभासमक्ष विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकहरुले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । विधेयक समितिका संयोजक जयन्द्र खडकाले नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्याविधि नियमीत गर्ने विधेयक, ऐन कानून तर्जुमा र ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नगरपालिकाका प्रवक्ता जनक खत्रीले आर्थिक ऐन २०८० मा राजस्वका शीर्षक थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो ।

वन वातवारण तथा विपद् ब्यवस्थापन समितिका संयोजक सोम प्रसाद प्रधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ (पहिलो) संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, लेखा समितिका संयोजक धन बहादुर लामाले बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो ।

नगरसभामा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्ताव र विधेयकमाथि दफावार छलफलपश्चात नगर प्रमुख खत्रीले बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु भएको थियो भने बैठकले नगरसभामा प्रस्तुत प्रस्ताव र विधेयकहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विगत सात वर्षदेखि स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का गरि राखेको जग्गा फुकुवाका लागि सम्बन्धीत निकायलाई आग्रह गर्ने, विद्युत प्राधिरणबाट नगरभित्रका सडक तथा सार्वजनीक क्षेत्रमा खपत्त भएको विद्युत महशुल बक्यौता भनी शुल्क माग गरिएकोमा प्रमाणविना भुक्तानी नहुने र नगरपालिकाले ब्यहोर्नु नपर्ने नहुँदा सम्बन्धीत मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनीक यातायातको कारण नगरपालिकाको कार्यालयसम्म आउन नगरबासीलाई असहज भएकाले यातायात ब्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर यातायातको प्रबद्र्धन गर्ने अधिकार कार्यापालिकालाई दिने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकले विभिन्न १० वटा सार्वजनिकमहत्वका विषयमा निर्णय गरेको छ ।