काठमाडौं- देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कामकारबाही लागि विवरण सङ्कलन गरेर पठाउन निर्देशक दिएको हो ।
यस्तै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न गृहले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा गृहले अनुरोध गरेको छ ।
