काठमाडौँ- देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा (न्याय मार्च) गर्दै काठमाडौँ पुगेका मिटरब्याज पीडितले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेका छन् । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिनको लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौँ आएका हुन् ।
मुलुकी संहितासम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो । तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ ।
पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । गतवर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरी काठमाडौँमा भेला भएका हुन् । मिटरब्याज पीडितको भेलालाई नागरिक अगुवाले सम्बोधन गरेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा शुक्रबार प्रदर्शनका क्रममा पीडित भद्रकाली हुँदै सिंहदरवारतर्फ जान खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा पीडितहरु भेला भएका हुन् ।
मिटरब्याज पीडितको प्रदर्शनलाई गम्भीररुपमा लिएको र जायज माग सम्बोधन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितका जाजय माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
“कानुनसम्मत तरिकाले के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित उहाँहरु आउनुभयो भने मन्त्रालय कुरा सुन्न तयार छ । जायज माग छन् भने सम्बोधन पनि हुन्छन्”, भट्टराईले भन्नुभयो, “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । तर चलिरहेको अभियानलाई अन्त मोडेर समाधान हुँदैन ।”
अहिले चलिरहेको अभियानबाट पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मिटरब्याज लिने र दिने दुवै पक्षसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छलफल चलाइरहेको र मिलापत्रका लागि पहल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कानुनमा सुधार नगरेको र संयन्त्र तयार पार्न नसकेको अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ । “आयोगले दिएको सुझावअनुसार कानुन बन्न सकेन । मीटर ब्याज पीडितका निवेदन दुई वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिने भनेर सुझाव दिइएकामा सरकारले ती निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।
आर्थिकरुपमा विपन्नले घर व्यवहार चलाउन, कृषि कर्मका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा, बिरामी पर्दा साहु महाजनबाट ऋण लिने गरेको र गरिब परिवार नै बढी पीडित हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यून लागत र सहजरुपमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा पीडित हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।
