काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन शुक्रबार पुनः निर्देशन दिएका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र अबदेखि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयलसमक्ष प्रस्तुत गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र सङ्घ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ ।
