काठमाडौँ- पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्कानुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।
एक लाख बढीले पाए रोजगारी
इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउनुहुन्छ ।
इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् । सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् ।
अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।
अन्य रोजगार गन्तव्यका तुलनामा दक्षिण कोरियामा अनधिकृत रूपमा बस्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या न्यून छ । दक्षिण कोरियामा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले अन्य गन्तव्यका तुलनामा कम सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा, रोजगारीबाट फर्केर कम्प्युटर सीप परीक्षा पास गरेका (सिबिटी) र कम्पनी परिवर्तन नगरी पूरा अवधि काम गरी पुनः सोही कम्पनीमा जाने (कमिटेड) गरी तीन वर्गमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ ।
इपिएसबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान प्रत्येक श्रमिकले परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन फारम दर्ता, प्रवेशाज्ञा, बीमा, हवाई टिकट र प्रारम्भिक तालिमलगायत शीर्षकमा करिब एक हजार तीन सय ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रहेका श्रमिकले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । सो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्छ ।
दक्षिण कोरियाले सुरुआती चरणमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा रोजगारीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगेको निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । हाल दक्षिण कोरियाले पानी जहाजसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको छ भने वन तथा सेवा क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने जानकारी गराएको छ ।
इपिएस प्रणालीका चुनौती
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगार आवेदन बुझाएर रोष्टरमा रहेका युवालाई दक्षिण कोरियामा रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती देखिएको छ । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म ४२ हजार ५९ जना रोष्टरमा रहेकामा १८ हजार २० जनामात्र रोजगारदाताको छनोटमा पर्न सफल भएका छन् ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान नपाएमा पुनः भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी २४ हजार ३९ जना हालसम्म पनि रोजगारदाताको छनोटमा पर्न नसकेको शाखाको तथ्याङ्क छ । सेवा क्षेत्रमा रोष्टर परिवर्तन गराई ६ सय ९१ जनालाई रोष्टरमा राखिएकामा सातजना मात्र रोजगारदाताको छनोटमा परेको शाखाले जनाएको छ ।
शाखाका निर्देशक कँडेल उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन, पानीजहाजजस्ता क्षेत्रसँगै वन र सेवा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । भाषा परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा परीक्षा उत्तीर्ण र दक्षिण कोरिया जान पाउने सङ्ख्याबीचको सामञ्जस्यता मिलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
