४ मंसिर २०८३, शुक्रबार Friday, 20 November 2026
हामीलाई पछ्याउनुहोस्
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार 11:21 am
अर्थ

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

सूचना प्रेस २०८१ पुस २३ मंगलबार ००:००, ०५:४१ बजे २ मिनेट पढाइ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

नेपाल निर्यात परिषद्को २७ औं वार्षिक साधारण सभा तथा नवौं निर्यात दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको आर्थिक विकासका लागि यी दुई विषयमा गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

“सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति अनुरुप काम गर्नु पर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो । निर्यातका लागि पनि सोही अनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसो गर्न सकेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे अनुसार समयमा निर्यातमा अनुदान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारलाई व्यवसायीलाई प्रदान गरिने सम्मानबाट समेत प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो । यसका लागि सरकारले सीआइपी दिने दिन घोषणा गर्न र व्यवसायीलाई दिने मर्यादामा ध्यान दिन समेत अनुरोध गर्नुभयो ।
यस्तै अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीका लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुलाई पनि नेपालको निर्यात व्यापारको लागि देश अनुरुप तार्गेट दिन र सो अनुरुपको मुल्याङ्कन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नती हुने हुँदा या त नेपाल त्यसको लागि तयार रहनु पर्ने या निश्चित समय थप गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रले उठाएको चासो प्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अन्य विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले दीगो आर्थिक विकासका लागि निर्यात प्रर्वद्धन आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।