काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको रौंनक देशैभरि देखिएको छ । तर यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले महिलाको सहभागिता भने घटाएको छ । लामो समयदेखिको त्याग, बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था भएको अधिकारलाई यतिबेला पुरुष नेतृत्वलाई भागबण्डा नपुगेका कारण खोसिएको छ ।
गठबन्धनले संविधानमा सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई वेवास्ता गर्दै महिला उम्मेदवारले दाबी गर्नुपर्ने स्थानमा पुरुष उम्मेदवारकै हावि हुनु दुखको कुरा हो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले १९ जनालाई मात्रै नगरपालिकाको प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि टिकट वितरण गरेको छ, जुन एमालेको भन्दा ३६ जना कम हो । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले १८ जना महिलालाई नगर प्रमुख र २९ जनालाई गाउँपालिका अध्यक्षसहित ४७ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवारलाई मैदानमा उतारेको छ जुन खुसीको कुरा हो । देशको ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको एमालेले नगरपालिका प्रमुखमा २७, उपप्रमुखमा २६० र ४१० जनालाई उपाध्यक्षको रुपमा मैदानमा उतारेको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी सर्सती हेर्दा नेकपा एमालेले मात्रै संविधानमा व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई कार्यान्वयन गरेको राजनीतिक दलका रुपमा देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्वाचित वा मनोनीत हुने राजनीतिक पदहरूमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउन स्पष्ट निर्देश गरेको छ । स्थानीय तहसम्म पनि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशिताका प्रावधानहरू रहेका छन । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा महिला समावेशिताको उदाहरणीय अभ्यास भएको थियो । त्यसले समावेशिताको सिद्धान्त अन्ततः व्यवहारमै चरितार्थ हुने सम्भावना उजागर गरेको थियो । जसका कारण महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा थियो ।
संविधानले सुनिश्चितता गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हो तर अहिले गठबन्धनकै कारणले महिला उम्मेदवार दिने महिलाको संख्या घटेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले जीत सुनिश्चितताको संख्यामा पनि कमि आउने प्रष्टै छ । स्थानीय तहका प्रमुख पदमा कम्तीमा एक जना महिला नछुट्ने गरी उमेदवार तय गर्न गठबन्धनमा दलहरूले समन्वय गर्नुपथ्यो यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूले इमानदारी देखाएनन् । यो ठाडै संविधानको उल्लंघन हो । यसबाट महिला आन्दोलन, लोकतन्त्रको उपलब्धीलाई गठबन्धनले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। महिला आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धी यतिबेला गठबन्धनकै कारण ३७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जुन लोकतन्त्र र समावेशी परिकल्पनाको वर्खिलाप हो । भागबण्डाका नाममा महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार खोस्नु र राजनीतिक भविष्य बनाउछौ भनेर अगाडि बढिरहेका महिलाहरुको बाटो छेकिदिने पुरुषका बिरुद्धमा आवाज उठाउन ढिलो भईसकेको छ । तसर्थ अब महिला प्रतिनिधित्व कम गराउने दलहरुलाई निरुत्साहीत गर्दै राजनीति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका महिला नेतृहरुलाई जिताउन सवै महिला एक हुनु आजको आवश्यकता हो । यसमा आन्दोलनको मोर्चाबाट अगाडि बढिरहेका महिला नेताहरुले ध्यान पुरयाउन जरुरी छ ।
