काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो ।
वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानून र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
