काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् कार्यपालिका मातहतको कुनै सामान्य सरकारी अड्डा नभइ राज्यको सर्वाेच्च निकायको रूपमा रहेको विधायिकी संस्था भएको बताउनुभएको छ । उन्नाइसौँ संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको मन्दिर र राष्ट्रको भविष्य लेख्ने निकाय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् सेवालाई बन्द सेवाका रूपमा राखिनुको आफ्नै तर्क र आवश्यकता छ । यसको फाइदा र बेफाइदा दुवैलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेरिनुपर्छ । संसद् सेवालाई केवल बन्द मात्र राख्ने होइन, यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
संसदीय अभ्यासलाई विशिष्टीकृत मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन विगत १९ वर्षअघि आजकै दिन छुट्टै ऐनमार्फत ‘स्वायत संसद्’ सेवाको गठन गरिएको थियो । संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वनमा सरकारको कामको नियमन गरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले यस सेवाका विशिष्टीकृत क्षमता राख्ने कर्मचारीले राजनीतिक उतारचढावका बीच आफ्नो व्यावसायिक धर्म र कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने मान्यता राखिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । यहाँ विचारको टकराव हुन्छ, दलगत स्वार्थका बहस हुन्छन् ।
यस्तो उच्च राजनीतिक तापक्रम भएको ठाउँमा कर्मचारीले बरफ जस्तै शीतल र स्थिर रहनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन ।” सरकारलाई संसद्को स्वायत्ततामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अन्ततः राज्य नै असफल भन्ने पाटोलाई बुझ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नयाँ पुस्ता (जेनजी)ले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने थलो संसद् नै भएकाले त्यसको विघटनको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्दै उहाँले संसद् भनेको उच्च सम्मान प्राप्त जनताबाट निर्वाचित देशकै सर्वोच्च र विश्वासनीय संस्था हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्नुभयो । लोकतन्त्रको सुन्दर र मुख्य पक्ष निर्वाचन होः अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण, संसदीय निगरानी र सरकारका काम कारबाहीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निरन्तर रचनात्मक सुझावसहित खबरदारी गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकमा क्रममा भएका घटनाले राष्ट्रिय सम्पदा र देशलाई ठूलो नोक्सानी मात्र नभइ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा क्षतिबाट आहात भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “पुरानो संसद् भवन जलेको र नयाँ भवन बन्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्रियसभाको अबको सभा चलाउन कठिन भएको छ । त्यो अवस्था आउन हामी कति जिम्मेवार भयौँ ? हाम्रो भूमिका कस्तो रह्यो ? यी प्रश्नको जवाफ हाम्रा काम र व्यवहारबाट कसरी दिन्छौँ ? इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ ।” हाम्रो पक्षधरता संसद् सेवालाई सङ्घीय संसद्, लोकतन्त्र र जनताप्रति हो भन्दा भन्दै व्यवहार कस्ता भइरहेका छन् भनी प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कतै हाम्रा पक्षधरताहरू कुनै नेता, उच्च कर्मचारी र समूह वा स्वार्थबाट निर्देशित त छैनन ? यी र यस्तै सवालबारे गहन छलफल र समीक्षा गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
लोकतन्त्रको सुन्दर र मुख्य पक्ष निर्वाचन भएकाले त्यसमा जनचासो, जनविश्वास र भरोसा अडिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव समयमै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउन सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रही कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद् सेवा एक विशिष्टिकृत सेवा भएकाले व्यावसायिक, निष्पक्ष र मर्यादित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कानुनलाई थप स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुने गरी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद् सेवाको सदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री सिन्हाले संसद् सेवाले संविधान बमोजिम संसद् र जनताको सेवामा उच्च व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वका साथ निरन्तर आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमार्फत योगदान पु¥याउन सफल होस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले सङ्घीय संसद् सचिवालय कानुन निर्माण र संसदीय प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न चाहनेका लागि विश्वविद्यालय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुन तर्जुमा देशमा विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा संसद्ले मुटुको कार्य गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन आवश्यकता हुन्छ । आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने अभिभारा हामी सबैको हो ।” राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलले मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा नभएका कारण जनताका आवाज अबरुद्ध हुन पुगेको धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले राष्टसेवक कर्मचारीले सेवाप्रतिको लगनशीलता र कर्तव्यनिष्ठाकासाथ काम गर्ने बानीको विकास गरेमा अप्ठयारो पर्दा समेत सहज निकास दिन तथा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने पक्षलाई हेक्का राख्न सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले देश निर्माणको अभियानमा लागेका राजनीतिक दलका नेतालाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व अनुरुप संसद् सेवाका कर्मचारीले त्यस पक्षलाई मनन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले संसद् सेवामा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित नभइ, कसैप्रति झुकाव नराखी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो । संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रेणुका सुवेदीले कानुन निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानमा रही अहोरात्र खटिने संसद् सेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
