काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक आयोगहरूबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई सभाको बिजनेस बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार काठमाडाैँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभाको १८ औँ अधिवेशनको कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक आयोगले कस्ता कार्य गरेका छन् भनेर सुसूचित गराउनका लागि पनि प्रतिवेदनहरू सभाको बिजनेस बनाइनुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका आयोगका बारेमा जानकारी प्राप्त होस्’ उनले भनिन्,‘हामीले यी प्रतिवेदन छलफल नगर्दा एउटा आन्दोलनबाट आवश्यकता महसुस गरी संविधानमा व्यवस्था गरी गठन गरिएका आयोगले जनहितमा के के काम गरे भनेर जनता सु-सुचित हुनबाट वञ्चित भएका छन्।
संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू सभामा पेस भएपनि बिजनेस बन्न नसकेको अवस्थामा यसलाई बिजनेस बनाउनु नै आयोगको कार्य सम्पादन समेत बढाउन प्रभावकारी बनाउने उपाय हुन सक्छ ।’
उपाध्यक्ष घिमिरेले दुवै संसद्का नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थालाई कतिपय विषयमा एकरूपता दिनुपर्ने र कतिपय राष्ट्रिय सभाले मात्र परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयका बारेमा पनि राम्रो तयारी गर्न राष्ट्रिय सभाले नसकेको चर्चा गर्दै यसलाई अव तत्काल अगा अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन् ।
प्रश्नोत्तरको विस्तार र नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको तर्फबाट बनाइएको उपसमितिले तयार पारी समिति मार्फत सभामा पेस भएको प्रतिवेदन माथि स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु एक असल अभ्यासका रूपमा हेर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
विधायन प्रक्रियाको निरन्तरता, रुलिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समिति प्रणालीको सुदृढीकरण र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवाद आगामी कार्यसूचीका प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा पनि उपाध्यक्ष घिमिरेले जोड दिइन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले निजामती कर्मचारी, भूमि, वैकल्पिक वित्त, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी जस्ता सङ्घीयतामा प्रभाव पार्ने जनसरोकार भएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सम्भावनाकाबिच भदौ २३ मा भएको युवाहरूको आन्दोलन र त्यसबाट सृजित विषम परिस्थितिले ती सबै विधेयक अगाडी बढ्न नसक्नु संसदीय क्षेत्रका लागि ठुलो क्षति भएको बताइन् ।
