काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध अभियोग संशोधन गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णय रोक्न मागसहित दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुलअजिल मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफल र आयुष भण्डारीले रिट दिएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय स्वेच्छाचारी, कानुनविपरीत र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका पूर्वनजिरको बर्खिलाप रहेको जिकिर रिट निवेदकको छ । चारवटा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणसँगै तीनवटा अभियोग लगाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर भएका ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधनको निर्णय गरेपछि कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइकाक्रममा कानुनको नजरमा कोही कम बराबर वा कोही बढी बराबर नहुने भन्दै राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोगपत्र संशोधन गरिनु विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन रहेको जिकिर गरे ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा टेकेर अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि प्रकारान्तरमा मुद्दा फिर्ताकै कारबाही रहेको दाबी रिट निवेदकको छ ।
सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधन या फिर्ता लिँदा हजारौँ पीडित बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकारमाथि गम्भिर आघात पुग्ने दाबीसमेत सर्वोच्चमा गरिएको छ । उक्त रिटमा सम्भवतः आजै एउटा निर्णय हुने छ ।
