काठमाडौं । नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न विश्व बैंकले पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । फ्रेब्रुअरी ९ मा विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले पाँच करोड डलरबराबरको वित्त पोषण स्वीकृत गरेको हो ।
मंगलबारको विनिमयदरअनुसार सात अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर हुन आउँछ ।
यो सहयोग डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्समा विशेष लगानी गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । यस परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् ।
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीचको संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ ।
‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ नाम दिइएको यस पहलले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार, यस परियोजनाले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई मजबुत बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा जग्गा प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरिनेछ र क्रमशः अन्य सेवाहरू पनि थपिने बताइएको छ । कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गरी डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले कोर डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गर्दा जनता र व्यवसायहरूलाई समावेशी र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने बताए । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
