सुर्खेत । कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बँदेलको आक्रमण बढेपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । बँदेल आतंक बढेको स्थानलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न, बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग दावी सहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन दैलेखदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह गरी २५ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २५ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय भने मानिसमाथि सिधा आक्रमणका घटना बढेको दाबी गरिएको छ ।
माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । सोही घटनामा दीपक सिजाली र मिकेश सिजाली घाइते भएका थिए । माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका बेला बँदेल आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । आठबीस नगरपालिका–८ का दीपेन्द्र वडुवाल पनि बँदेल आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो ।
निवेदकहरूले जंगली बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’को अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र त्यसअनुसार राहत, उद्धार तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा तीनै तहका सरकारले कानुनी दायित्व अनुसार पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ । बँदेल नियन्त्रण पश्चिम दैलेखकाका जनताले लामो समयदेखि बँदेल आतंक भोग्दै आएको हुँदा स्थानीय तहमार्फत सर्वसाधारण किसानहरूको बालीनालीमा पुगेको हानि नोक्सानीको लगत संकलन गर्नुपर्ने कुरा पनि रिटमा उठाइएको छ । साथै, किसानहरूलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुरदिन लगाउनु, उक्त समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी बँदेल गर्न सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
