काठमाडौं– प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् ।
आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रजस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ ।
कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
