सुदूरपश्चिमको प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आइतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले तय गरेका विकासका प्राथमिकताका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।

नीति कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना बहुवर्षीय तथा क्रमागत र अधूरा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यान्वयन योग्य, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रादेशिक गौरव, रणनैतिक महत्व एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गरी प्रथामिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी कृषि पशुपक्षी र मत्स्य विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको चाहना’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन उद्यम विकास, रोेजगार एवं स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने, प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चको बढ्दो चापलाई न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विगतको कोरोना महामारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आव २०७९÷०८०को नीति कार्यक्रम परिलक्षित गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नागरिकको पहुँच बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, प्रदेशको राजस्व सङ्कलन परिचालन, वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडाफाँडलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्ग, घाइते, सहिद परिवार, दलित, बादी राउटे, एकल महिला, हलियालगायत वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने योजना नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

‘प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई विभिन्न खालको सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । ‘आजको लगानी बोट, भोलिको प्रतिफल नोट, आफूलाई चाहिने बीउ, आफैँ उत्पादन गरौँ, मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान, नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ, किसान हुनुमा मलाई गर्व छ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध जस्ता कार्यक्रमलाई पनि नीति कार्यक्रममा महत्वका साथ समेटिएको छ ।
भूमिहीन, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, विपन्न वर्ग र अव्यस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न पहल गरिने, सुरक्षित आवासका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थापन, वनजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन, जडिबुटीको उत्पादन प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना र बजारीकरण, वृक्षरोपण, वन वनस्पति जैविक विविधिताको लागि प्रादेशिक सङ्ग्रालय स्थापनाको पहललगायतका विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

स्वच्छ वातावरण ः स्वस्थ्य जीवन भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका गतिविधि सञ्चालन हुने, कैलालीको चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला–खानीडाँडा गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने, ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम छ ।