काठमान्डौ -आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लाका लागि भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७९ को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँहरूले दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेट न्यून भएका कारण पूर्वाधार र सडकको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रङ्गमती शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार र सडक विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गर्नुभयो । हुम्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै उहाँले सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो । “हुम्लामा एक बोरा सिमेन्टलाई रु आठ हजार पर्दछ, एउटा पुल बनाउन १० वर्षको समय राख्छौँ । यसले विकास कसरी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद शाहीले कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको बताउनुभयो । “कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पक्कै पनि बजेटमा आउँछ भनेर सोचेको थिए । तर बजेटमा समेटिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणमा बजेट पर्याप्त कहिल्यै हालेनौँ, कहिले विकास होला रु”
मुगुका सांसद गोपालबहादुर बमले दुर्गममा सडक पूर्वधारको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । हुम्ला, जुम्ला, मुगुजस्तो ठाउँमा ठूला विकासका योजना नराखिएको भन्दै उहाँले दुर्गमलाई सुगम बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको क्षेत्रको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कर्णालीको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएन ।” सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने भने पनि बजेटमा रोजगारी सिर्जनाको आधार नदेखिएको बताउनुभयो । “बेरोजगारलाई रोजगार दिने खालका कार्यक्रम बजेटमा छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
धनकुटाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गरिबीको स्तर घटाउँदै आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेटले दिशानिर्देशन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । पूर्वी पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वाराका रुपमा धनकुटा रहे पनि यहाँको विकासमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको बताउनुभयो । “धनकुटामा सातवटा योजनाका बजेट कटौती भए”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी बजेट ल्याएर मुलुकको विकास हुँदैन ।”
सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशिन बाध्य नेपाली युवा विदेशी भूमिमा ठगिरहेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सडक पूर्वाधारको विकासमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीका कारण सडक दुर्घटनासमेत बढेको भन्दै उहाँले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले आगामी आवको बजेट विभेदकारी रहेको र विगतभन्दा पनि प्रतिगमनतिर लम्केको आरोप लगाउनुभयो । “दुर्गम भेगको यातायात पूर्वाधारको खाँचो छ तर जहाँ बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो त्यहाँ कतौटी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन्छ भन्ने आशा त थिएन, तर चालु योजनाको बजेट पनि कटौती गरिएको छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताले नै सरकारको नेतृत्व गरे पनि सुदूरपश्चिममा व्यापकरुपमा बजेट कटौती गरिएको उहाँको भनाइ छ । चालु योजनालाई पूर्णता दिने गरी बजेटलाई निरन्तरता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ”, सांसद ठगुन्नाले भन्नुभयो, “तर पनि पहाडी क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन ।”
ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनसङ्ख्याको आधारमा नभएर भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको विकास लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण भएका लोकमार्ग, राजमार्ग पनि बेला बेला मृत्युमार्गका रुपमा देखिने गरेका छन्, राजमार्गलाई कालोपत्रे गरेर सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।”
सांसद लालबाबु पण्डितले सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजेट नल्याएकाले विरोधका आवाज सार्वजनिक भएको बताउनुभयो । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषय संशोधन भए मात्र बजेट पारित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आवको नीति कार्यक्रममा एक घन्टामा काठमाडौँदेखि चितवन पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि सो योजनाका लागि किन बजेट विनियोजन नगरिएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । “चालु आवमा बजेट विनियोजन गरिएका कैयौँ योजनाको बजेट कतौटी गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
