काठमाडौं । शीतभण्डारको झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएर झण्डै ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
शीतभण्डारका लागि नौवटा सहकारी संस्थाहरूले लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअनुसार, अनुदान सम्झौताअनुसार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । उक्त कार्यको परामर्श तथा नापजाँच, डीपीआर, मूल्यांकनलगायत काममा अस्वाभाविक लागत अनुमान भएको ठहरसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
खुला प्रतिस्पर्धाबिना डीपीआरलगायत कागजात स्वीकृत गरी सोझै खरिद गरिएको दाबी अख्तियारको छ । कानुन अनुरुप चेकजाँच र परीक्षणबिना बद्नियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा गैरकानुनी भुक्तानी भएको दाबी अख्तियारको छ । अनुसन्धानका क्रममा शीतभण्डार जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको छ । शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ ।
भ्रष्टाचारमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, तत्कालीन सह–लेखापाल अजय मिश्र, भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया र कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी मुछिएका छन् ।
यस्तै, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर, गौतम वुद्ध स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, मर्चवारी स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्याम सुन्दर यादवको हकवाला श्रीमती इनरावती यादव, जन उत्थान स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय कतबारू गोसाईको हकवाला श्रीमती राजपति गोसाई तथा फर्म सञ्चालक सुगम कोइरालामाथि पनि भ्रष्टाचार अभियोग छ । सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप विगो असुल, जरिबाना र कैद सजायको माग छ ।
