काठमाडौं । सरकारले २०६२र६३ सालदेखि २०७२र४३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोतम पक्षपति, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गतः चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ नम्बरमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा देशमा आज भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्य गर्ने प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पत्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन प्रक्रियाताई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा गर्ने अधिकार दिइएको छ। आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
