काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।
नेपालको संविधानले संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेशहरूले आफ्ना बजेट तयार पारेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले सुशासन प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट निर्माण गरेका छन् ।
यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन तथा पूँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या प्रदेश सरकारहरूको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ। विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा खर्च क्षमता कमजोर रहनुले प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यसबीच, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारहरूले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, राजस्व परिचालन सुधार गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
