काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले हाल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पञ्चायत कालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको भएपनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ । यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सरकार तयार छ ।’
बजेट निर्माणका लागि लिइने ऋणका विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले ऋणलाई निरपेक्ष अङ्कमा मात्र नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा बुझ्न आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ६ खर्ब ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको भएपनि त्यसको ठुलो हिस्सा (करिब आधा) पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण थपिए पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे ।
करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले वि.सं. २०४८ सालपछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकै पटक ठुलो संरचनागत सुधार गरिएको बताए। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसङ्गति सच्याइएको उनले उल्लेख गरे ।
साथै, बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई विधिवत् रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिए। निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नसक्ने वर्गबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ ।
मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान बढाइएको जानकारी दिँदै उनले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य अनुरूप नै वित्तीय हस्तान्तरण हुने बताए ।
हाल पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर सरकारले आँट्न नसक्ने ठुला सुधारका कार्यहरू वर्तमान सरकारले अघि बढाएको भन्दै यसलाई रचनात्मक ढङ्गले बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
