काठमाडौँ : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले अघि सारेको कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहसम्म पुगेर नागरिकको समर्थन संकलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा घिसिङले सरकारको करसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा एक महिनासम्म देशभर हस्ताक्षर संकलन गरिने बताए। संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएर सम्बन्धित नीतिमा पुनर्विचारका लागि दबाब दिने उनको भनाइ छ।
उनले विद्युत् तथा राइड सेयरिङमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा महसुल तथा करको अतिरिक्त भारले उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगबाट निरुत्साहित गर्न सक्ने उनले बताए।
घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता प्रभावकारी रूपमा असुल नगर्ने तर त्यसको भार आम उपभोक्तामाथि पार्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाए। खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत करको भार थपिनु उचित नभएको उनको धारणा छ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौतामध्ये २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप पनि उनले लगाए। आफूले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् महसुल असुलीको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ।
विद्युत् खपत विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै घिसिङले विद्युत्को प्रयोग बढेमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन सकिने बताए। यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको मूल्य अन्तरको उदाहरण दिँदै उनले कर तथा अन्य व्यवस्थाका कारण ट्याक्सी चालकले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। करिब २८ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध हुने ट्याक्सीका लागि चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्थालाई उनले नीतिगत असन्तुलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सामान्य नागरिकको आवागमनमा प्रयोग हुने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै घिसिङले त्यस्ता निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सरकारले आफ्ना माग र नागरिकको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मागप्रति सुनुवाइ नभए आगामी कदमबारे अभियानकै क्रममा आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए। नागरिकको आवाज सम्बोधन नगर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई ‘दुईतिहाइको सरकार’ भनेर मात्र दाबी गर्नुको औचित्य नरहने उनको टिप्पणी छ।
