बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नामले सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिएपछि नेकपाले प्रदेश सरकारमा आफ्ना मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ ।
नेकपाबाट तीन जना मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकार विस्तारमा प्रदेश नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफूहरूलाई प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले सोमबार नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने गरी मन्त्रीको नाम र जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी विवरण प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष पठाएका छन् । सोहीअनुसार सोमबार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी गरिएको छ ।
नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लागेको छ । मन्त्री बन्न लागेका तीनै जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । थारू र पुन यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शपथ ग्रहणको तयारी अघि नबढेको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीका स्वकीय सचिव अजय महराले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार कार्यालय बन्द रहेकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सोमबार कार्यालय खुलेपछि पत्र र आवश्यक कागजात अध्ययन गरी शपथग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
केन्द्रमा पार्टी एकता, प्रदेशमा भागबन्डा नमिलेको गुनासो
केन्द्रमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबिच पार्टी एकता भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका घटकसँग एकता भए पनि प्रदेशमा भने पूर्वनागरिक उन्मुक्ति र पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये नाउपाबाट आएका तीन र एकीकृत समाजवादीबाट आएका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीका लागि नेकपाबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रदेश इन्चार्ज बलदेव शर्मा र प्रदेश संयोजक अब्दुल हुसेन खाँनले समन्वय गरिरहेका छन् । तर, नाउपा र एकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका छन् । नाउपाबाट आएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले मात्रै सत्ताको लाभ लिने प्रयास गरेको भन्दै आफूहरूलाई ‘खेलौना’ बनाइएको गुनासो गरे ।
‘उहाँ सांसदहरूलाई लाभै लाभ छ, तर हामीलाई खेलौना बनाइएको छ,’ चौधरीले भने, ‘पार्टी एकता प्रदेशसम्म ल्याउन नेतृत्वले चाहेको देखिएन ।’ चौधरीले आफूहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिन सहयोग गरे पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे । आफूलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको भन्दै उनले अब प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी रातोपाटीसँग कुरा गर्दे दिएका छन् ।
उनले प्रदेशसभामा आफूले मात्र हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका तीन सांसदको समर्थनसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । नाउपाबाट आएकी प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले पनि आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन् । उनले पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा सांसदहरूमाथि फरक व्यवहार भइरहेको गुनासो गरिन् ।
‘हतार गरेर प्रतिपक्षमा बस्नु राम्रो हुँदैन’
नेकपा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अब्दुल हुसेन खाँनले भने प्रदेशमा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नाउपाबाट आएका सांसद राजकुमार चौधरीले सभामुखलाई पत्र लेखेर प्रतिपक्षको बेन्च मागेका थिए । तर आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको उनले बताए । ‘सबै कुरा मिलाउँदै लैजाने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिले नै हतार गरेर प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने माग गर्नु राम्रो हुँदैन,’ खाँनले भने, ‘हामी सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयासमा छौँ ।’ उनले प्रदेशबाट पाटीले नाम केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने उल्लेख गर्दै नामको विषयलाई लिएर ठुलो झगडा गर्न नमिल्ने बताए ।
तीन दलबिच मन्त्रालय बाँडफाट
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सत्तारुढ दलबिच मन्त्रालय बाँडफाटमा सहमति भइसकेको छ । सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउनेछ । नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना, स्वास्थ्य तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, जसपा नेपालले सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय पाउने भएको छ । जसपा नेपालबाट रुपन्देहीका सन्तोषकुमार पाण्डे सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा बाँकेका भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री बन्ने भएका छन् । नेकपाबाट मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम टुंगो लागेसँगै एमालेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्ने तयारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार हाल सहरी विकास मन्त्री रहेका गुल्मीका डिल्लीराज भुसाललाई मन्त्रालयविहीन मन्त्रीका रूपमा राख्ने तयारी गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय बाँडफाटअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, नेकपाले तीन र जसपा नेपालले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी मिलाउनुपर्ने अवस्थाका कारण एक जनालाई मन्त्रालयविहीन बनाउने तयारी गरिएको हो ।
