काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते भएको हिंसा, लुटपाट र विध्वंसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते भएको हिंसा तथा विध्वंसलाई एउटै प्रकृतिको घटनाका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताएका छन् । युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको र त्यसपछि संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘अपहरण’ गरेको उनको आरोप छ ।
प्रचण्डले भदौ २३ गतेको मानवीय क्षति र भदौ २४ गते भएको हिंसा, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिको विनाशलाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् ।
‘युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन,’ उनले भनेका छन् ।
उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आन्दोलनमाथि दमन किन भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा र विध्वंस कसले मच्चायो तथा त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रचण्डले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच उनले वर्तमान अवस्थाप्रति प्रश्न गर्दै ‘भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका नागरिक फेरि निराश छन्’ भनेका छन् । महँगी, बेरोजगारी, कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विदेशिने युवाको संख्या बढेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचना कमजोर पार्ने प्रयास भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत प्रचण्डले दिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।
उनले ‘लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन, लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो’ भन्दै यसलाई आफूहरूले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
विगतका अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण र राजनीतिक रूपान्तरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रचण्डले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपालीलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् ।
