काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान कुनै जड वा अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएको भन्दै समय र जनआकाङ्क्षाअनुसार यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा ‘नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमी’ द्वारा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त बाहेकका अन्य विषयमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको विषय चर्चामा रहेको सन्दर्भलाई उठाउँदै यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिहरूबाट पछाडि फर्किने होइन, बरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ परिपक्व र सबल बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ।’
उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता आधारभूत विशेषताहरू राष्ट्रका साझा धरोहर भएकोले तिनलाई बलियो बनाउने गरी मात्र संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दा कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए । ‘संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सर्त कानुनी संयन्त्र हो। दुर्भाग्यवश, अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुनहरू पूर्ण रूपमा बन्न सकेका छैनन्’ उनले भने । उनले अबको दशकलाई ‘संवैधानिक पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणको दशक’ का रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सङ्घीयताको सफल परीक्षणका लागि तीन तहका सरकारबिच अधिकार, प्राकृतिक स्रोत र कर्मचारीको स्पष्ट बाँडफाँड हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सङ्घीयताको सफलता सरकारका तहहरूको सङ्ख्यामा होइन, नागरिकले पाउने छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवामा निर्भर गर्छ।’
