१९ आश्विन २०८३, सोमबार 5:29 pm
Banner

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय

काठमाडौं-सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहिकरणतर्फ सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू:

– नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने ।

– नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमहरू २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

– वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

– जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।

– सहसचिव श्री पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने ।