काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवाका बाढी प्रभावितहरूलाई सकेसम्म दसैँअघि नै सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । चाडपर्वको माहोल बनाउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा पहिचानको काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकारमार्फत दिइने राहत तथा क्षतिपूर्तिको समीक्षा गरी समयमै उपलब्ध गराइने जानकारी पनि उनले दिए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्म कुमार मैनालीले रसुवा बाढीका कारण २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको जानकारी बैठकमा दिएका छन् ।
क्षति पुगेका २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ८ वटा मर्मतको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । साथै, नुवाकोटको ढुङ्गे–बेत्रावती सडकखण्ड खुला गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बेत्रावतीमा बेली ब्रिज राखेर आगामी सोमबारसम्ममा धुन्चेसम्मको पहुँच जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्रिशूली नदीमा हाल्न कम्तीमा १०० देखि १२२ मिटरसम्म लामो बेली ब्रिज आवश्यक पर्ने तर त्यो लम्बाइको ब्रिज स्टकमा उपलब्ध नभएकाले पछि अर्डर दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । रसुवागढी सडकका विभिन्न स्थानमा ४–५ वटा बेली ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दसैँअगाडि सडकखण्ड जोडिन सम्भव नरहेको जानकारी सचिव मैनालीले दिए । बेत्रावती–मेलुङ–स्याफ्रुबेँसीको पुरानो बाटो छाडेर वैकल्पिक मार्गबाट कनेक्टिभिटी अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।
मन्त्री लम्सालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय पहिचान जोगाउने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गरिने बताएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तो एकै प्रकारका घर निर्माण नगरी कम्तीमा दुई बेडरुमसहित चारवटा कोठा हुने गरी मोडल तयार गरिने र स्थानीय पालिका तथा सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरेर अघि बढिने उनले स्पष्ट पारे । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती बस्न नदिने र आवश्यकताअनुसार असुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामी पहिचान जोगिने गरी नै पुनःस्थापना गर्छौँ । मानिसहरूले स्वीकार नै नगर्ने खालका घर बनाउँदैनौँ ।’ प्रभावित क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिने र बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री लम्सालले दिए । विद्यमान पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र नदी व्यवस्थापनको अभ्यासले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेकाले अब उच्च बाढी सतह (हाई फ्लड लेभल), भूमिगत पानीको सतह, नदीमा हुने गेग्रान तथा माटोको निक्षेप र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई आधार बनाएर नयाँ नीति निर्माण गरिनेछ ।
नदीमा हरेक वर्ष औसत ५ देखि १० सेन्टिमिटरसम्म सामग्री जम्मा हुने र त्यसले बाढीको जोखिम बढाउने भएकाले नियमित रूपमा नदीको च्यानल सफा तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहरी विकाससम्बन्धी नयाँ कानुनमार्फत भविष्यका सहर, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताल, आवास तथा वन क्षेत्रको स्थान निर्धारणमा विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनलाई समेत आधार बनाइनेछ ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिलेको कानुनले वन र निकुञ्ज क्षेत्रका नदीबाट मेटेरियल निकाल्न नदिँदा डिपोजिट भएर डुबानको समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ, केही ठाउँमा ओभर–एक्स्काभेसन हुँदा नदी कटानको समस्या छ । यी दुवै समस्या समाधान गर्न नदीका च्यानलहरूलाई नियमित मेन्टेन गर्ने र मेटेरियल व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ, जसले आगामी सदनमा प्रवेश पाउनेछ ।’
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइने र पुरानै स्थानमा राजमार्ग पुनर्निर्माण नगरी सुरक्षित र नयाँ अलाइनमेन्टमा निर्माण गरिने उनले बताए । केही संरचनाको टेण्डर दसैँअघि र बाँकीको सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार गरी दसैँ–तिहारपछि चरणबद्ध रूपमा टेन्डर गरिनेछ । खानेपानीका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि दसैँअघि नै अघि बढाउने तयारी छ ।
विपद्का समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापनको संरचना परिमार्जन गर्न कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्री लम्सालले बताए । क्षतिपूर्ति वितरणमा समेत तीनै तह र विपद् प्राधिकरणबाट हुने सहायता एकीकृत रूपमा समीक्षा गरिनेछ । विपद्पछि तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै वैकल्पिक सडक निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एकैसाथ अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।
