काठमाडौं- ठूला-ठूला अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएका छन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारबापत रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द गराउन थालेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बिएण्डसी मेडिकल कलेज बिर्तामोड र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको रकम बन्द गर्ने जनाएको बताएका छन् ।
हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिएण्डसी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमितको उपचार सेवा गरेबापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिरामीलाई उपचार गरेबापत बिएण्डसीलाई रु ४५ करोडभन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “हामीले पटक-पटक बीमा बोर्डलाई बीमितको उपचारबापतका रकम माग गर्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीलाई रकम नदिएर अड्काउने काम भएको छ ।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको बिएण्डसी कलेजले दैनिक ५०० बिरामीको उपचार गर्ने गरेको छ । उहाँले बीमाबापतको रकम भुक्तानी नगरे यही असार २० गतेदेखि सेवा बन्द गर्ने बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले बीमाबापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले कर्मचारीको तलब र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न समस्या परेको बताउनुभयो ।
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक डा दिनेश काफ्लेले सूचना जारी गर्दै सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबापतको रकम उपलब्ध नगराएकाले असार १५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । शिक्षण अस्पतालले २०७७ साल मङ्सिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।
त्यसैगरी नोबेल मेडिकल कलेजका व्यवस्थापक सदस्य भीमबहादुर चन्दले पनि मङ्सिरदेखि बीमितको उपचारमा गरेको रकम पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बोर्डबाट रकम भुक्तानी नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले नोबेललाई रु ५४ करोड ३८ लाख बीमितको उपचार गरेबापत दिन बाँकी रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार अस्पताललाई बीमाबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । “अस्पतालले माग्दैमा हामीले पैसा दिने होइन । नियम कानून र कार्यविधिअनुसार बीमितको उपचारबापतको रकम दिने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालले पठाएको प्रमाणमाथि हामीले रुजु गर्ने काम गरिरहेका छौँ । नियमअनुसार रुजु भएका अस्पतालको रकम हामीले रोक्दैनौँ ।”
उहाँले अस्पतालले नियमअनुसारको प्रमाण उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत साउनयता रु आठ अर्ब १३ करोड अस्पताललाई उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै जेठयता रु छ अर्ब अस्पताललाई दिन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ४५० अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ ।
सरकारले पाँच वर्षअघि सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित कैलाली जिल्लाबाट ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ सुरू गरेको थियो । एउटा परिवारले रु तीन हजार ५०० को स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उक्त परिवारको पाँच जना सदस्यले अस्पतालमा रु एक लाख बराबरको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
