असोज ३० गते  । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपाल प्रहरीको सेवा–सुविधा वृद्धि, जनशक्ति थप तथा आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातमा संलग्न हुने प्रहरीलाई संरक्षण नगरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपाल प्रहरीको ७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकको अपेक्षाअनुसार प्रहरीलाई व्यावसायिक, जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सही काम गर्ने प्रहरीलाई सरकारले साथ दिने तर गलत कामको संरक्षण नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले हालैको विपदमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि, उनीहरूको सम्मान अभिवृद्धि तथा ज्ञान र सीपको उपयोग गर्ने विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्रीले प्रहरीको कार्यशैली सुधारमा विशेष जोड दिँदै उजुरी तथा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानसम्म नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रहरीको बोलीचाली, आचरण र व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानबाट मात्रै नागरिकको विश्वास जित्न सकिने बताउनुभयो ।

“प्रहरीको वर्दी डर र त्रासको होइन, आशा, भरोसा र नागरिक–प्रहरी सहकार्यको प्रतीक बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिनुभयो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भिड नियन्त्रण र बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, अनुपातिकता तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्त कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राज्यका संवेदनशील सूचना चुहाउने कार्यलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्रीले सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराउनुभयो । संगठनभित्र अनुशासन, जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचरण कायम राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आधुनिक प्रविधिमा जोड
गृहमन्त्री गुरुङले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै विकसित भइरहेका अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा डीएनए फरेन्सिक प्रोफाइलजस्ता क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी, आवश्यक तालिम र उद्धार सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।