१९ आश्विन २०८३, सोमबार 9:02 pm
अर्थ

धान र मकैको बीउमा स्याङ्जा आत्मनिर्भर

स्याङ्जा जिल्लामा आवश्यक पर्ने धान र मकैको उन्नत बीउ जिल्लाभित्रै उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लास्थित सूचीकृत विभिन्न समूह, सहकारी तथा निजी व्यवसायीहरूले उत्पादन गरी प्रमाणित गरिएकोे बीउका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको हो ।

तरकारी बाली तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेशमा सूचीकृत भएका कुल ६१ बीउ उत्पादक समूह, सहकारी तथा निजी उत्पादकहरूमध्ये स्याङ्जा जिल्लामामात्रै २१ वटा छन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा धान तथा मकैको मूल बीउको मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले अन्य जिल्लामा बिक्री गरिएको कृषि स्रोत विकास केन्द्रका बाली विकास अधिकृत सुदीप रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा गत आबमा विभिन्न प्रजातिका करिब एक हजार एक सय केजी बीउको माग थियो । ‘सावित्री’ सात सय ८० केजी, ‘सुनौलो सुगन्ध’ दुई सय ५० केजी, ‘रामधान’ आठ सय केजी माग भएकामा ‘साबित्री’ ११ हजार केजी उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै मकैको ‘मनकामना ३’ र ‘अरुण २’ गरी एक हजार एक सय केजी बीउ माग भएको थियो । जिल्लाभित्रका व्यावसायिक मकैको बीउ उत्पादकहरूले गत आवमा मात्रै ‘मनकामना ३’ जातको मकैको बीउ १९ हजार पाँच सय केजी र ‘अरुण २’ जातको बीउ १० हजार चार सय ३६ केजी उत्पादन गरेका थिए । “जिल्लामा धान र मकैको बीउ यहाँको मागभन्दा पनि निकै धेरै उत्पादन हुने गरेको छ”, अधिकृत रेग्मीले भन्नुभयो, “जिल्लाभित्रका किसानले खपत गरेर रहेको धान तथा मकैको बीउ अन्य जिल्लाबाट माग भई आएका ठाउँमा पठाउने गरेका छौँ ।” स्याङ्जामा आव २०७८÷७९ मा गहुँतर्फ ‘गौतम’ एक हजार एक सय ६० केजी, ‘एनएल ९७१’ छ सय ४० केजी, ‘डब्ल्यु के १२०४’ ८० केजी माग भएको थियो ।

त्यस्तै तरकारीतर्फ केराउ दुई सय केजी, बोडी एक सय केजी र सिमी एक सय ५० केजी माग भएको कृषि विकास स्रोत केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी स्याङ्जाको वालिङमा स्थापना भएको कृषि विकास स्रोत केन्द्रले स्रोत बीउ उत्पादन, उन्नत बीउबिजन उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यालयले बीउ उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, बीउबिजनको गुणस्तर निरीक्षण गर्ने, बीउबिजनको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, डेसिसमा नियमित सूचना प्रविष्ट गर्ने, अन्तरजिल्ला समन्वय गर्ने, नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यमा सहयोग, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।