काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय धाउन थालेको चारदिन भईसकेको छ। सोमबारदेखि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर नगरि फर्किने गरेका छन् ।
फागुन १ गते डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ २ गतेदेखि प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको छ । तर महानिर्देशक क्षेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट थप ब्याख्या हुनु पर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिइएको उहाँले सूचनाप्रेसलाई बताउनुभयो ।
उहाँले प्राधिरकणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनु पर्ने माग राखेर अदालत गएको र त्यसमा आफनो पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिएपनि प्राधिकरणका वकिलहरुले हाजिर गर्न जादा महानिर्देशक लेखिएको छैन भन्दै घुमाउरो ढंगले वकिल द्धारिका भटट्राइले हाजिर गर्न नदिएको उहाँको आरोप छ ।
महानिर्देशक क्षेत्रीले आगामी फागुण ९ गते अदालतमा दुबै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनु भयो । आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
