देशैभर सोमबार संविधान दिवस धुमधामसँग मनाइयो । संविधानले सबै वर्ग जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको भाषण भए,शुभकामना आदान प्रदान गरिए । बिडम्बना, सो दिवसले सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित बादी सरोकार मञ्च नेपालमा आश्रित एक सय २६ बालबालिका छोएन ।
ती बालबालिकाले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न नपाएको गुनासो गरे ।करिब एक वर्षदेखि बादी सरोकार मञ्च नेपालका सञ्चालक हिक्मत बादीले पालनपोषण गर्दै आएका ती बालबालिकालाई गाँस, बास र कपास जोहो गर्न धौ–धौ परिरहेको छ । उहाँलाई उनीहरूको खाना, कपी, किताब र कलम कसरी जुटाउने र मासिक खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता निरन्तर छ ।
उहाँले ६६ बालिका र ६० बालकलाई शिक्षा शुल्कबाहेक सबै कुरा व्यहोर्दै आउनुभएको छ भने यसका लागि चार कर्मचारी पाल्नुपर्छ । उहाँले मासिक घरभाडा मात्रै रु ७५ हजार तिर्नुपर्दछ । घरभाडाको आर्थिक भारले सबैभन्दा बढी च्यापेको र तनाव बनाएको उहाँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो ।
“पाँच महिनादेखि घरभाडा तिर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा घरबेटीले घर खाली गर्न चेतावनी दिएका छन्”, सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “अब के गर्ने होला भन्ने सन्ताप त छँदैछ तैपनि ती बालबालिका पाल्न सङ्घर्षमै छु ।” बजेट आउने नियमित स्रोत कतै पनि नभएकाले घर मालिक र साहुको ऋणी हुनुपरेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
उहाँ अनुसार एक सय २६ बालबालिकालाई सुर्खेतका विभिन्न निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि समन्वय गरिएको छ । बालबालिका पढ्नेभन्दा गाँस, बास र कपासमा बढी बजेट लाग्ने हुँदा अधिकतम आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ । कहिलेकाहीँ विशेष व्यक्तिहरूको शुभदिनमा लत्ताकपडा र खान खर्च जुट्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा खाद्यान्न सहयोग
बादी सरोकार मञ्च नेपालका बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । मन्त्रालयले संविधान दिवसका अवसरमा फलफूल, चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, बेसार, ग्यासहित रु एक लाख बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेको कानुन सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका सञ्चालक हिक्मत बादीले नामजस्तै हिम्मतिलो काम गरेको जनाउँदै उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । मन्त्री शाहीले बादीलाई हिम्मत नहार्न सुझाउँदै मञ्चमा आश्रित बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बसेर आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बालबालिका यहाँ राखिएको छ । केही बालबालिका अभिभावकविहीन भए पनि धेरैका अभिभावक छन् । तर उनीहरु सबै भूमिहीन, बेरोजगार र कुलतमा फसेका कारण बालबालिकाको शिक्षा–दिक्षाका लागि यहाँ राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “धेरै अभिभावक कालापहाड छन् । केही यहाँ भए पनि कुलतमा फसेका छन् । धेरैमा पढाउन पर्छ भन्ने चेतना छैन । उनीहरूले पालपोषण शिक्षा–दिक्षा दिन नसक्दा यी बालबालिकाको भविष्य बर्बाद हुने अवस्थालाई गम्भीरताका सोचेर जति दुःख भए पनि छ वर्षदेखि उनीहरूको भविष्य निर्माणमा जुटेको छु ।”
बादीहरूसँग भूमि नहुँदा अस्थायी टहराबाहेक उनीहरूका घर पनि छैनन् । उनीहरू दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, कालिकोटका खोला किनारमा बस्दै आएका छन् । खोला किनारमा गिट्टी, कुट्ने, माछा मार्ने र मागेर खाने बाध्यताबाट बादीहरू मुक्त नभइरहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले नागरिकको समग्र हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भन्दा उचाट (दिक्क) लागेर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बादी बालबालिकाको समग्र अधिकारको विषयमा एक जना व्यक्तिले हेर्नेभन्दा पनि उनीहरूको समग्र कुराको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “भोलि सरकारले मानव सेवा आश्रम खोज्ने होइन । सुधारगृह बनाउनु पर्दैन, सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “आजै राज्यले उनीहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव तथा बालअधिकारको सुनिश्चित गर्नुप¥यो ।”
