काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना उम्मेदवारलाई बाटो खर्च भन्दै ७ करोड २२ लाख बढी रुपैयाँ वितरण गरेपछि त्यसको स्रोत के हो भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सो रकम कहाँबाट ल्याए ? भन्दै त्यसको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले बाटो खर्च भन्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई बाँडेको ७ करोड २२ लाख बढी रकम राज्यका विभिन्न उच्च पदस्थबाट संकलन गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यो अपारदर्शी रकमको खोजबिन हुनुपर्ने माग सुशासन क्षेत्रका विज्ञले गरेका छन् । यद्यपि, अन्य दलहरूले पनि भित्री रूपमा आफ्ना उम्मेदवारलाई पैसा वितरण गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो रकमको स्रोत सबैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग विज्ञहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका ९१ जना र प्रदेशसभाबाट उम्मेदवार बनेका १ सय ७९ गरी २ सय ७० जनालाई ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिएकालाई ४ लाख र प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी दिएकालाई २ लाखका दरले वितरण गरिएको हो ।
प्रशासनविद् तथा सुशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उम्मेदवारलाई बाँडेको ७ करोड २२ लाख रकमको स्रोत’bout प्रश्न उठाएका छन् । उनले सो रकम कहाँकहाँबाट कसरी संकलन गरिएको हो त्यसको फेहरिस्त विवरण जनतासमक्ष ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर पैसा उठाएको हुन सक्छ, यदि त्यसो होइन भने त्यो ७ करोड २२ लाख कसरी संकलन भयो ? त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ त्रितालले राजधानीसँग भने । उनले शुभेच्छुकबाट संकलन भएको हो भने पनि कुनकुन शुभेच्छुकले कति कति दिए, एक/एक सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।
‘संकलन गरिएको रकम सार्वजनिक गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सरकारका विभिन्न ओहोदामा बसेका व्यक्तिबाटै रकम उठाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ जुन अख्तियारको ठाडो दुरुपयोग हो,’ सुशासनविद् त्रितालले राजधानीसँग भने । सुशासनविद्का अनुसार विशेषगरी हरेक जसो निर्वाचनमा सत्तामा बसेकाले निर्वाचनलाई आपू अनुकूल बनाउन सामदाम दण्ड भेदको नीति प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रहरी, तथा निजामती क्षेत्रका उच्च पदस्थसँग रकमको जोहो गरिदिन आग्रह गर्दै सेटिङ गर्ने गरेको सुशासनविद्को अनुभव छ । ‘चुनावका समयमा विशेषगरी सत्ताधारी तथा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिले राज्यसत्तामा रहेकाबाटै सेटिङ गरी करोडांै रुपैया संकलन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन, अहिले पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ,’ सुशासनविद् त्रितालले भने । त्रितालले दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको खर्च विवरणका आधारमा निर्वाचन आयोगले यस्तो आम्दानी र खर्च’ कडाइ गर्न सक्ने बताए ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले भने पार्टीको क्रियाशील सदस्यता, नवीकरण तथा लेवीलगायत बापत उठेको पैसा उम्मेदवारलाई वितरण गरिएको दाबी गरेको छ ।
