काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोल चलिरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। वर्षौंदेखि रोजगारी वा अन्य कामका शिलशिलामा विदेशमा रहेका हामीजस्ता नेपालीहरु सँधैभरी मौन भएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पारिएको भन्दै एनआरएनए माल्टाले आपत्ति जनाएको हो ।

एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष भुवन अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपालीको रेमिट्यान्सले देश चलाउने तर देशलाई आर्थिक सम्पन्नताका लागि पहल गर्ने नेपालीलाई मताधिकार नदिने सरकार र निर्वाचन आयोगको निर्णयले दुखि तुल्याएको बताउनुभयो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि मतदानको व्यवस्था गर्न भन्दै गरेको निर्देशनात्मक आदेश लागू गर्न निर्वाचन आयोग तयार नहुँदा हामी मताधिकारबाट बञ्चित भएका छौँ ।

निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने मतदताहरुलाई यसरी मौन बसाएर हामीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र चलाउने शैलीप्रति दुःखी व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो महान पर्व सफल बनोस् र यसबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिले अर्को निर्वाचनमा हामी जस्ता मतदातालाई पनि मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गराउन सकून् ।

यस अघि पनि पटक पटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारका अधिकारीहरु पटक पटक विदेश भ्रमणमा गएका थिए । तर आयोगले कानुनी र अन्य जटिलता देखाउँदै उक्त व्यवस्था गर्न सकेन । अहिले मौन अवधि चलिरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो मौनता तोडेका हुन् ।

यस्तो छ एनआरएनए माल्टाको विज्ञप्ति

विज्ञप्ति
सधै मौन बस्न बाध्य भए यी प्रवासी नेपाली।हामीहरुलाई सधै मौन अबधी।
आसन्न मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपालमा मंसिर १ गते मध्यरातबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधिमा दलहरुले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न र मतदातालाई भेटेर मत माग्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यो बीचमा दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा मतदातासमेत मत माग्ने र मत प्रभावित गर्ने काममा संलग्न हुन पाइँदैन । तर यी सबैले मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई र पार्टीलाई मत हाल्न पाउनेछन् । तर वर्षौँदेखि रोजगारी वा अन्य कामका शिलशिलामा विदेशमा रहेका हामीजस्ता नेपालीहरु भने सँधैभरी मौन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो मौनता मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रस्फुटन हुन पाउने छैन भने बाँकी कति निर्वाचनहरु यसरी मौनतामै जाने भन्ने कुराको टुंगो देखिँदैन । विभिन्न अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार विदेशमा बस्ने हामीजस्ता नेपालीको संख्या ६० लाख छ र त्यसमध्ये ४० लाख जति मतदानका लागि योग्य छन् । वर्षौँदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थात् पैसाबाट चल्ने देशले हामीलाई वर्षौँदेखि नै मताधिकारबाट बञ्चित बनाइरहेको छ, अर्थात् हामीलाई जबरजस्ती मौन बनाइएको छ । २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि मतदानको व्यवस्था गर्न भन्दै गरेको निर्देशनात्मक आदेश लागू गर्न निर्वाचन आयोग तयार नहुँदा हामी मताधिकारबाट बञ्चित भएका छौँ । निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने मतदताहरुलाई यसरी मौन बसाएर हामीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र चलाउने शैलीप्रति हामी दुःखी छौँ । यो महान पर्व सफल बनोस् र यसबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिले अर्को निर्वाचनमा हामी जस्ता मतदातालाई पनि मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गराउन सकून् ।जो सुकै ले सासन गरून् तर यो बिषय गम्भीर रुपले लिगुन,देशको भबिस्य बनाउन हिडेका तमाम गैर आवसिय नेपाली ले देशको भबिस्य रेखा पनि कोर्न पाउनु पर्छ।सम्पुर्ण उमेदवारहरुलाई जितको सुभकामना निर्वाचन शान्तिपुर्वक होस कामना। धन्यवाद।
भुवन अर्याल
अध्यक्ष एवं एनआरएनए माल्टा परिवार