नेपालको राजनीतिमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वामपन्थी जनमत बढ्दो छ। २०४८ सालको निर्वाचनदेखि २०७४ सालसम्मको निर्वाचनहरूका परिणामहरूले त्यसको पुष्टि गरेको छ। वामपन्थीहरूको यो खालको लोकप्रियता र बढ्दो प्रभावलाई नेपालभित्रका मात्र होइन बाहिरका दक्षिणपन्थीहरूले पचाउन सकेका थिएनन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा त स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको एकल वर्चस्व कायम भएपछि त्यसलाई कमजोर बनाउन त्यहाँभित्रका खोटा सिक्काहरूको खोजी हुन थाल्यो। ति खोटा सिक्का माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माझण्डे हरूको मोर्चा नै बनाइयो। नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन पनि ल्याइयो। केन्द्रदेखि प्रदेशका सरकारबाट नेकपा एमालेलाई विस्थापित गरियो।
माझण्डहरूको नेतृत्वमा नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याउँदा पनि अपेक्षित रूपमा एमाले कमजोर नबनेपछि दक्षिणपन्थीहरू अर्को उपायको खोजीमा थिए। आफ्नो अर्को उपाय सफल बनाउनका लागि आज दक्षिणपन्थीहरूको नजरमा एमालेमा फेरि विभाजन ल्याउन सक्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा भीमबहादुर रावल छानिएका छन्। त्यसैले त हिजो एमालेको दशौं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नदिन उनीहरूले भीमबहादुर रावललाई प्रयोग गरेका थिए। अहिले रावलले गरिरहेका अराजक गतिविधिहरूलाई त्यसको प्रमाण रूपमा लिन सकिन्छ। यसर्थ अहिले रावललाई नेकपा एमालेभित्रको राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी नेताका रूपमा चित्रित गरेर प्रस्तुत गरिदैछ। तर यसो गर्दा पनि भीमबहादुर रावलमार्फत एमालेलाई कमजोर बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि एमसीसी विरोधी वामपन्थीहरूको मोर्चा बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य वामपन्थी जनमत विभाजित गर्ने, एमालेलाई हराउने र दक्षिणपन्थीहरूलाई आगामी चुनावमा जिताउने हो नकि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो बनाउने।
हामीले २०४८ सालमा भएको निर्वाचनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको सुक्ष्म विश्लेषण नगरीकन आजको वामपन्थी राजनीतिमा देखिएको विभाजनको अन्तर्य बुझ्न सक्दैनौं। त्यसैले ति विशेष घटनाहरूको संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक भएको छ। २०४८ को राष्ट्रिय चुनावमा नेकपा एमालेको जबरजस्ती उपस्थितिमा जननेता मदन भण्डारीको प्रभावकारी भूमिका देखिएपछि २०५० जेठ ३ मा दासढुंगामा षडयन्त्रमुलक ढंगबाट उनको हत्या गरियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेर अल्पमतको लोकप्रिय सरकार चलाउन सफल भएपछि त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने काममा अदालतसमेत प्रयोग भयो। त्यसपछि फलामले फलाम काटछ भने झै प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीलाई २०५२ फागुन १ गतेबाट हिंसात्मक गतिविधि गर्न सघाइयो। जसलाई क्रान्तिकारी कदम भनेर व्यापक प्रचार पनि गरियो।
माओवादी द्वन्द्वले पनि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन नसकेको कुरा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखाएपछि त्यतिखेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी नेता बनाउँदै २०५२ मा गरिएको महाकाली सन्धीलाई कारण बनाएर २०५४ फागुनमा एमालेलाई विभाजन गराइएको थियो। त्यो विभाजनले नेपाली कांग्रेसलाई २०५६ मा भएको राष्ट्रिय चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने वातावरण बनाएको थियो। त्यो विभाजनले एकातिर नेपाली कांग्रेसलाई संसदमा स्पष्ट बहुमत दियो भने अर्कोतिर माओवादीलाई कार्यकर्ता उपलब्ध गरायो। जसले गर्दा माओवादीले राजनीतिक लाभ पाउँदा देशले ठूलो जनधनको क्षतिमात्र व्यहोरेन दरबार हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको वंशनास पनि भयो। त्यसपछि देशले फेरि राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित हुनुपरेको थियो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियमार्फत माओवादीलाई सत्ताको हिस्सेदार बनाउन नेकपा एमाले बराबरको हैसियत दिइयो। त्यसको फाईदा उठाउन २०६५ को संविधानसभाको चुनावमा माओवादी सफल भएको थियो। तर त्यो उपलब्धिलाई प्रम प्रचण्डले रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोज्दा सेनाको सेनापतिदखि पशुपतिको पूजारीसम्मका घट्नाले माओवादी एकाएक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने कारण बन्यो। अनि पहिलो संविधानसभाले संविधान नै नबनाइ विघटन हुन पुग्यो। यतिखेरसम्म आईपुग्दा प्रचण्डका उपयोगितावादी नीतिका कारणले माओवादीप्रतिको जनआकर्षण कमजोर भइसकेको थियो भने हिजो कमजोर देखिएको नेकपा एमाले फेरि जनताको नजरमा बलियो बन्दैथ्यो। त्यसैले दक्षिणपन्थीहरूले जातीय मुद्दा उठाउन लगाएर असोक राईको नेतृत्वमा एमालेमा फेरि विभाजन गराए। त्यो विभाजनले २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो दल बन्नबाट रोक्न दक्षिणपन्थीहरू सफल भएका थिए। तर पनि राजननीतिमा एमालेको प्रभाव त्यति कमजोर भएन र संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो। संविधानको घोषणापछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामाना गर्दा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार र एमालेप्रति जनताको समर्थन बढ्यो।
यसरी नेकपा एमाले बलियो देखिन थालेपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको लोकप्रिय सरकार ढलाईयो। त्यतिखेर त्यो सरकार ढाल्न माधव नेपालले पनि पर्दा पछाडिबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टी भएको छ। तर २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखिएपछि प्रचण्डहरू आफ्नो राजनीतिक धरातल जोगाउन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने सर्तमा चुनावी गठबन्धनमा एउटै घोषणापत्र लिएर समावेस भए। तर त्यो प्रचण्डको रणनीतिक चालवाजी थियो भनेर एमालेका नेता तथा नेताहरूले अनुमान गर्न सकेनन्। चुनावपछि केहि विवाद भएतापनि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र पार्टी एकता पनि भयो।
संवैधानिक व्यवस्था र प्रम केपी ओलीको कमजोर स्वास्थ्यका कारणले प्रचण्ड लगभग दुई वर्ष शान्त देखिएतापनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र नेकपा कब्जा गर्ने योजनामा माधव नेपालसँग मिलेर पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्ने रणनीति बनाउन व्यस्त भए। प्रचण्डको त्यो रणनीति केपी ओलीको स्वास्थ्यमा आएको चमत्कारिक सुधारले सफल बन्न दिएन। त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा माझण्ड गुट नै बनाएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम केपी ओलीमाथि फौजदारी प्रकृतिको अभियोग नै लगाइयो। त्यसले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटनसम्मको अप्रिय राजनीतिक निर्णय लिन प्रम ओली बाध्य भए। तर पनि माझण्डहरूले केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन नसकेपछि अदालतसँगको सेटिङमा नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल गठबन्धन बनाएर उनैलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए। माझण्डहरूको यी सबै प्रयासहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई पुनः सत्तामा स्थापित गर्नु थियो।
शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा कम्फर्टेबल सत्ता बनाएपछि नेकपा एमालेलाई सरकार र सभामुख मिलेर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा विभाजन गरियो। यति गर्दा पनि अपेक्षित रूपमा नेकपा एमाले राजनीतिक रूपमा कमजोर नभएपछि फेरि अर्को विभाजन ल्याउन एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्न खोजिदैछ। जसको नेतृत्व यतिखेर भीमबहादुर रावललाई गर्न लगाइएको छ र रावलले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
केपी ओलीलाई कमजोर नबनाई नेकपा एमाले कमजोर नहुने र एमाले कमजोर नबनी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक रूपमा बलियो नहुने निष्कर्षका साथ भीमबहादुर रावललाई एमसीसी विरोधी मोर्चामा सक्रिय बनाएर फेरि एमालेमा अर्को विभाजन गर्ने तयारी हुँदैछ।
वामपन्थी जनमतलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न खोजिदैछ। पहिलो एमाले, दोस्रो माझण्ड र तेस्रो एमसीसी विरोधी मोर्चा अन्यथा नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावमा जित्न नसक्ने दक्षिणपन्थीहरूको बुझाई छ। हिजो महाकाली सन्धीलाई कारण बनाएर एमाले कमजोर बनाएका थिए आज एमसीसी सम्झौतालाई कारण। यसको मुख्य उद्देश्य वामपन्थी जनमत विभाजन गरेर एमालेलाई हराउने र दक्षिणपन्थी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतका साथ केन्द्रीय सत्तामा स्थापित गर्ने नै हो। यसका लागि स्थानीय निर्वाचन सार्ने र संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छन्। तर दक्षिणपन्थीको त्यो चाहाना सजिलै पूरा हुनेवाला छैन् किनभने नेपाली जनता हिजोभन्दा आज राजनीतिक रूपमा बढी सचेत र परिपक्व भइसकेका छन्। त्यसैले दक्षिणपन्थीका सबैखाले षडणन्त्रहरूलाई असफल बनाउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने भएको छ।
